राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना मुख्यमंत्री पाठवणार पत्र

शासनाच्या योजनांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यासाठी विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री पत्र पाठविणार आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी, 1 आॅगस्ट रोजी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या केंद्राच्या योजना किती प्रमाणात लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचल्या आहेत, याचा विस्तृत आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीस गेलो असता, त्यांनी केंद्र सरकार राज्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी वाढली असून, विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही स्वरुपाच्या अडचणी आल्या, तरी आपण त्या दूर करू. केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हे पाहून, तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत. शासन आणि प्रशासन ही राज्य कारभाराच्या रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्यांची प्रभावी अंमबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

(हेही वाचा संजय राऊतांना मनी लाँड्रिंग अंतर्गत अटक, कोठडीतील मुक्काम वाढणार?)

राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांतील एका गावात पालक सचिव आणि वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन मुक्काम करावा. वैयक्तीक लाभार्थींना मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र द्यावे. नागरिकांचा योजनांमधील सहभाग वाढेल असे पहावे. विशेषत: जलजीवन मिशन, कौशल्य विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनआरोग्य योजना, अटल पेन्शन योजना, पीएम गतीशक्ती, क्षयरोगाचे उच्चाटन, पीएम स्वनिधी योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अशा विविध १४ योजनांच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आढावा घेतला.

मराठवाडा ग्रीडविषयी एक संपूर्ण सादरीकरण करा व केंद्र सरकारच्या योजनेत त्यातील काही घटक कसे समाविष्ट करून घेता येईल याचे नियोजन करा. जलजीवन मिशनला वेग द्यावा, तसेच ‘हर घर नल से जल’ या योजनेची १०० टक्के अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, यादृष्टीने नियोजन करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

पंतप्रधान आवास योजनेची शहरांमध्ये केवळ १२ टक्के, तर ग्रामीण भागात ७४ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. ग्रामीण भागात गृहनिर्माणाचा वेग चांगला असला, तरी शहरी आवास योजनेस अधिक वेग द्यावा आणि तीन महिन्याच्या आत त्याचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या. पीएम स्वनिधी कार्यक्रमाची मुंबई महापालिकेमार्फत अधिक चांगली अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.