प्रतापगडाखालील अफझलखानाच्या थडग्याभोवती अतिक्रमण हटवण्याच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

सातारा जिल्ह्यातील किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखान आणि सय्यद बंडा यांच्या थडग्या शेजारी वनविभागाच्या भूमीत झालेले अतिक्रमण पाडण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी नामवंत अधिवक्त्यांची नियुक्ती करावी, तसेच या प्रकरणी सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वनविभागातील शासनाचे अधिकारी आणि सातारा जिल्हा प्रशासन यांची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी माजी आमदार आणि भाजपचे नेते नितीन शिंदे यांनी २२ ऑगस्ट या दिवशी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. या वेळी मुख्यंमत्री शिंदे यांनी याविषयी संबंधित विभागाची तातडीने बैठक आयोजित करण्याचा आदेश सचिवांना दिले आहेत. त्याप्रमाणे अधिवेशनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी ही बैठक होण्याची शक्यता आहे. या वेळी भाजपचे आदित्य पटवर्धन आणि गजानन मोरे उपस्थित होते. याविषयीचे निवदेन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही देण्यात आले आहे.

किल्ले प्रतापगडाच्या पायथ्याशी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखान आणि सय्यद बंडा यांचा वध करून त्या दोघांची थडगी तेथे बांधली; मात्र या थडग्यांच्या सभोवती वन विभागाच्या भूमीत काही लोकांनी अनधिकृतपणे बांधकामे करून अफझलखानाचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उदात्तीकरणाच्या विरोधामध्ये गेल्या २० वर्षांपासून आमचा लढा चालू आहे. मी विधान परिषदेचा सदस्य असतांना विधीमंडळामध्ये हा विषय उपस्थित केला होता. त्या वेळी हा संपूर्ण परिसर सील करण्याचा निर्णय घेण्यास तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला भाग पाडले होते. हा परिसर सील करण्यात आल्याने अफझलखानाचे पुष्कळ प्रमाणात चालू असलेले उदात्तीकरण थांबले आहे. या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, यासाठी गेल्या २० वर्षांपासून सतत आंदोलने करत आहोत. वनविभागाच्या भूमीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतापाचे भव्य शिल्प उभारावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. अफझलखान थडग्याभोवतीचे अतिक्रमण काढण्यासाठी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सदरचे अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण पाडून टाकण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. त्यानंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभाग आणि सातारा जिल्हा प्रशासनाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र ‘अफझलखान मेमोरियल ट्रस्ट’च्या विश्‍वस्तांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती आणली आहे.

(हेही वाचा गोंदिया, भंडारा प्रकरणातील सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करणार – फडणवीस)