- अॅड. सुरेश कुलकर्णी
सध्या भाजपा देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या विचारात आहे. याला मुसलमान विरोध करत आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून मिळत असलेले संरक्षण बंद होईल, हे मुसलमानांना नको आहे. वास्तविक दोन जणांना वेगवेगळा कायदा लागू केल्याने कसा अन्याय होतो, याची अनेक उदाहरणे न्यायालयात आहेत, त्या प्रकरणांचा अभ्यास केल्यावर समान नागरी कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.
मुसलमान महिलेने घटस्फोटापासून वाचण्यासाठी याचिका करणे
‘केरळ उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने नुकताच एका मुसलमान दांपत्याच्या प्रकरणात पतीच्या बाजूने निवाडा दिला. अन्वरउद्दीनची पत्नी सबिना हिने तिच्या पतीच्या विरोधात कौटुंबिक न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. यात तिने म्हटले, ‘तिच्या पतीने तिला घटस्फोट (तिहेरी तलाक) द्यायचे ठरवले होते आणि त्याने २ वेळा ‘तलाक, तलाक’ म्हटले आहे. आता त्याने तिसऱ्यांदा ‘तलाक’ असा शब्द उच्चारला की, तिचा घटस्फोट होईल. त्याने घटस्फोट देऊ नये, यासाठी न्यायालयाने मनाई आदेश द्यावा.’ कौटुंबिक न्यायालयाने सबिना बेगम हिच्या बाजूने आदेश दिला आणि पतीला तलाक देण्यापासून थांबवले.
उच्च न्यायालयाने ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देणे
या आदेशाविरुद्ध सबिनाचा पती अन्वरउद्दीन केरळ उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याने मुसलमानांच्या ‘पर्सनल लॉ’चे शस्त्र बाहेर काढले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्सीय पिठामध्ये ज्येष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून एक मुसलमान गृहस्थ होते. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी राज्यघटनेच्या कलम २५ चा आधार घेऊन घोषित केले, ‘प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचा ‘पर्सनल लॉ’ पाळण्याचा अधिकार आहे. मुसलमानांच्या ‘पर्सनल लॉ’च्या कायद्याप्रमाणे एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचा मुसलमान व्यक्तीला अधिकार आहे आणि न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.’
विविध न्यायाधिशांनी बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीला अयोग्य ठरवणे
अशा प्रकरणांच्या संदर्भात यापूर्वी देण्यात आलेल्या काही निवाड्यांचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर (हे पुढे सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले) यांनी एका निकालपत्रात (शहूलमिद्दू विरुद्ध सुबैदा बीवी – १९७० KLT-४) मुसलमान विशेषज्ञाच्या काही विचारांचा संदर्भ दिला. त्यात त्यांनी म्हटले, ‘या जगात अनेक मुसलमान राष्ट्रे आहेत. त्यातील सीरिया, ट्यूनिशिया, मोरोक्को, इराण आणि इस्लामिक रिपब्लिक्स या देशांमध्ये एकाहून अधिक विवाह करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.’
केरळ उच्च न्यायालयाने २२.१०.२००८ या दिवशी ‘सैदाली विरुद्ध सलीना ९४/२००७’ या खटल्याच्या निकालपत्रात म्हटले, ‘मुसलमानांना अनेक लग्ने करण्यास मनाई नाही; परंतु सद्यःस्थितीत ही पद्धती पालटणे आवश्यक आहे. ती पद्धत ‘डिसकरेज’ (परावृत्त) केली पाहिजे. पूर्वीच्या काळी अनेक युद्धे व्हायची. तेव्हा पराभूत राज्यातील महिलांना बंदी करण्यात येत असे, तसेच अनेक महिला अनाथ, निराधार, विधवा अशा पद्धतीने आयुष्य जगायच्या. त्यांना आश्रय देण्यासाठी मुसलमान पंथात अनेक लग्ने करण्यास मान्यता देण्यात आली होती; परंतु आता ही पद्धती पालटणे आवश्यक आहे.’ ‘ए. आय. आर. १९६० अलाहाबाद ६८४, इतावरी विरुद्ध अश्यगरी’ या प्रकरणात या सर्व गोष्टींवर प्रकाश टाकलेला आहे. ‘डिस्सोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट १९३९’, याचा विचार करतांना न्यायालयाने अनेक वेळा मुसलमान महिलांचे हित जोपासले. प्रसंगी ‘पर्सनल लॉ’ हाही दूर ठेवला आणि मुसलमान महिलांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केला.
केरळ उच्च न्यायालयाने सबिनाच्या विरोधात निवाडा देणे
दुर्दैवाने ‘अन्वरउद्दीन विरुद्ध सबिना बेगम’ या प्रकरणात या सर्व निकालपत्रांचा विचार झाला नाही. ‘जोपर्यंत पत्नीला तलाक अथवा घटस्फोट दिला जात नाही, तोपर्यंत न्यायालयाला अशा प्रकारचा मनाई आदेश देण्याचा अधिकार नाही’, असे सांगण्यात आले. येथे केरळ उच्च न्यायालयाचे द्विसदस्सीय पीठ हे सोयीस्करपणे विसरले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्येच तिहेरी तलाकला अवैध ठरवले आहे. त्यामुळे आता तिहेरी तलाक देता येत नाही. या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालय म्हणते, ‘पतीने तलाक दिल्यावर पत्नीला त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका करण्याचा अधिकार आहे.’ जर एखादी गोष्ट मुळातच अवैध आणि कायद्याचा भंग करणारी असेल, तर आधी ती त्याला करू द्यायची. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध खटला भरायचा अन् त्यात महिलेची १० वर्षे वाया घालवायची. त्यामुळे हा युक्तीवाद किंवा भूमिका चुकीची आहे. जेव्हा नागरिक असे निकालपत्र वाचतात, तेव्हा एक विचार नकळत त्यांच्या मनात येतो की, मुसलमानांचा विषय असला की, पोलीस, प्रशासन आणि न्यायालय त्यांना साहाय्य करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक ही प्रथा अवैध ठरवल्यानंतर अशा पद्धतीने पत्नीला घटस्फोट देणे, हे अवैधच आहे. जर अवैध गोष्ट टाळण्यासाठी एखादी स्त्री वेळीच न्यायालयात धाव घेते, तेव्हा तिचे स्वागतच व्हायला पाहिजे. तसेच तिच्या बाजूने निवाडा द्यायला पाहिजे; परंतु येथे उलट झाले. त्यामुळे ‘मुसलमानांच्या संदर्भात वेगळा विचार केला जातो. त्यांना देता येईल, तेवढे संरक्षण दिले जाते’, असा अर्थ कुणी काढला, तर तो चुकीचा ठरेल का?
न्यायालयाने हिंदू आणि अन्य पंथीयांच्या संदर्भात वेगवेगळा न्याय लावणे
काही वर्षांपूर्वी सुनील भगतराज उदासी यांच्या विरोधात त्यांच्या पत्नीने पोटगीसाठी न्यायालयात दावा प्रविष्ट केला होता. त्यात ती म्हणाली, ‘सुनील उदासी याची ती कायदेशीर पत्नी आहे आणि त्याच्यावरच अवलंबून आहे. तिला नोकरी अथवा आर्थिक साहाय्य नाही. त्यामुळे तिला पतीकडून पोटगी मिळावी.’ यावर न्यायालयाने ‘तिच्या पतीने तिला ३ हजार ५०० रुपये एवढी पोटगी द्यावी’, असा आदेश दिला. या समवेतच त्याने दाखल केलेले जिल्हा आणि सत्र न्यायालय यांच्याकडचे प्रकरण असंमत झाले.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पती गुजरात उच्च न्यायालयात गेला. तेथे त्याने म्हणणे मांडले, ‘पूर्वी तो स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद येथे कार्यरत होता. त्यासाठी त्याला रुपये ११ हजार मासिक वेतन मिळत होते. आता त्याने ही नोकरी सोडली असून तो नवी दिल्ली येथील आनंदधाम आश्रमात पूर्णवेळ धर्मकार्य करत आहे. त्याविषयीचे पत्रही ‘आनंदधाम / विश्व जागृती मिशन आश्रमाच्या प्रमुखांच्या वतीने देण्यात आले आहे, ज्यात त्याची मासिक प्राप्ती शून्य असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी ६ वर्षांपूर्वी न्यायालयाने असा आदेश दिला, ‘लग्न केल्यानंतर पत्नीला पतीने पोसणे त्याचे कर्तव्य आहे. कायद्याने आणि धर्माने हे बंधनकारक आहे. नवऱ्याकडून पोटगी मिळवणे, हा स्त्रीला कायद्याने दिलेला अधिकार आहे.’
(हेही वाचा Maharashtra Politics : विरोधी पक्षनेता कोण होणार? काय म्हणाले जयंत पाटील?)
यासंदर्भात सर्वप्रथम ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५’ सांगते, ‘ज्याच्याकडे बऱ्यापैकी पैसा आणि मालमत्ता असून सधन आहे, तो जर पत्नीला नांदवत नसेल, तर कायद्याने त्याच्या पत्नीला पोटगी मिळणे क्रमप्राप्त आहे.’ येथे मात्र न्यायालयाने दोन गोष्टींचा विचार करायला पाहिजे होता. सर्वप्रथम येथे पती हा ‘हॅविंग सफिशियंट मीन्स’ (पुरेसा पैसा अथवा तो कमावण्याचे साधन असणे) या व्याख्येत बसतो का? त्याची व्याख्या अशी होऊ शकते की, ‘सफिशियंट मीन्स’ असतांना पत्नीचे पालनपोषण न करणे, हे चूक आहे आणि म्हणून कायदा अशा पत्नीला पतीकडून पोटगी मागायचा अधिकार देतो. येथे मुळात पतीकडे पैसाच नाही आणि तो धर्मकार्य करण्यासाठी एका धार्मिक संस्थेत सेवा करत आहे. तेव्हा त्याला पत्नीला पोटगी द्यायला सांगणे, हे योग्य आहे का? तसेच जेव्हा न्यायालयात हिंदूंशी संबंधित विषय येतात, तेव्हा त्यांना कायदा, धर्म, नीतीमत्ता आदी गोष्टी शिकवल्या जातात. अन्य पंथियांच्या संदर्भात प्रकरण असले की, त्यांच्या पंथाच्या शिकवणीप्रमाणे रहाण्याचा आणि उपासना करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालय सांगते.
भारतीय पद्धतीची न्यायव्यवस्था अवलंबणे आवश्यक!
दोन्ही निकालांवरून वाचकांना असे वाटू शकते की, मुसलमान आणि अन्य अल्पसंख्यांक यांचे कौतुक केले जाते, तसेच ‘पर्सनल लॉ’चेही गोडवे गायले जातात. ज्या वेळी हिंदूंच्या विरुद्ध याचिका होतात, त्या वेळी त्यांना नीतीमत्ता, कायदा, दायित्व असे नैतिकतेचे धडे दिले जातात. देशात इंग्रजांनी तयार केलेल्या जुनाट कायद्यांमध्येच सुधारणा करून ते वापरले जात आहेत. रामराज्यात झालेला न्याय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा न्यायनिवाडा किंवा रामशास्त्री प्रभुणे यांचा न्यायनिवाडा यांवर आधारित न्यायव्यवस्था निर्माण न करता आपण इंग्रजांनी दिलेली न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. त्यामुळेच असे प्रश्न निर्माण होतात. यात हिंदूंचा नाहक बळी जातो. हा विषय केवळ न्यायसंस्थेचा नाही, तर प्रशासन आणि पोलीस यांच्याविषयीही असाच अनुभव सर्वसामान्यांना येतो.
‘समान नागरी कायदा’ सिद्ध होण्याची आवश्यकता!
पीडित किंवा पीडिता पोलिसांकडे येऊन तक्रार करतात. ते ‘ठराविक एका व्यक्तीच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवा’, ‘त्याला मनाई करा’, ‘मला संरक्षण द्या’, अशी आर्जव करतात. अशा वेळी पोलीस अनेक वेळा गुन्हा नोंदवत नाहीत. फार तर ‘नॉन कॉग्निझिबल’ (अदखलपात्र) गुन्हा नोंदवला जातो, ज्याचे अन्वेषण केले जात नाही. पुढे अनेक वेळा आपल्याला पहायला मिळते की, पीडित किंवा पीडिता यांच्याकडे आत्महत्या करण्याविना पर्याय नसतो. झारखंडमध्ये एका धर्मांध मुसलमानाने अंकितावर पेट्रोल टाकून तिला जाळले. संभाजीनगरच्या वाळूजमध्ये सविता काळे या विवाहितेने तिच्या जीविताला धोका असल्याने पोलिसांकडे तक्रार केली होती. असे असूनही पोलिसांनी तिला संरक्षण दिले नाही आणि त्यातच तिने नुकतीच आत्महत्या केली. अशा प्रकारच्या बातम्या नेहमीच वाचण्यात येतात. संबंधित पीडिता किंवा पीडित यांनी आत्महत्या केwल्यावर अथवा त्यांची हत्या झाल्यावर गुन्हा नोंदवला जातो आणि अन्वेषण केले जाते. हा प्रकार म्हणजे ‘वराती मागून घोडे नाचवण्याचा’सारखे आहे. ‘आधी घटना घडू द्या, अन्याय झाल्यानंतर न्याय देण्याचा प्रयत्न करू’, ही भूमिका चुकीची आहे. तक्रारदाराला वेळेत न्याय मिळाला, तर गुन्हे कमी होतील. या सर्व गोष्टींसाठी विवाह, जन्म, मृत्यू, वारसा हक्क, संतती नियमन यांविषयी समान नागरी कायदा त्वरित करणे आवश्यक आहे.
अनेक वेळा निर्णय देतांना न्यायालयानेही केंद्र सरकारला सूचित केले आहे, तसेच राज्यघटनेतही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही समान नागरी कायदा करणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे. देशात गेल्या ८ वर्षांपासून हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे अन् केवळ हिंदूंच्या मतावर निवडून आलेले सरकार आहे. ‘देशात समान नागरी कायदा करण्यात यावा’, यासाठी अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या; मात्र हा कायदा अस्तित्वात आला नाही. त्यामुळे देशात मुसलमानांसह अन्य अल्पसंख्यांकांना झुकते माप मिळत आहे.
(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील आहेत.)
Join Our WhatsApp Community