राज्यात लवकरच वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशनची संकल्पना राबविण्यात येणार; CM Devendra Fadnavis यांचा मोठा निर्णय

राज्यातील कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करता येण्यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन (One State, One Registration) संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तसेच घरबसल्या नागरिकांना दस्त नोंदणी (Document registration) करण्यासाठी महसूल विषयक काही दस्त नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आढावा घेतला.

हेही वाचा-Gorewada Zoo : बर्ड फ्लूमुळे वाघ आणि बिबट्याचा झाला होता मृत्यू; प्राणीसंग्रहालय तात्पुरते बंद करण्याच्या सूचना

या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांची उपस्थिती होती.

हेही वाचा-मुलीची आकलन क्षमता कमी असली तरी तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का? Bombay High Court चा सवाल

मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले, राज्यातील जमीन मोजणीसाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित ई – मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात 30 कार्यालयांमध्ये भू प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामीत्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्वपूर्ण स्वामीत्व योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतींचे ड्रोन द्वारे जीआयएस सर्वेक्षण व गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पी एम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत. (CM Devendra Fadnavis)

हेही वाचा-CIDCO घरांचे दर ऐकताच नागरिक संतापले; अर्ज मागे घेण्यास सुरुवात

जनतेला वाळू सहज उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ वाळू धोरण आणण्यात येईल. लवकरच भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येणार असून यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. रेडी रेकनरचे दर पीडीएफ स्वरुपात राहते मात्र हे दर आता गाव निहाय, प्लॉट निहाय मिळविता येणार आहे. वर्ग २ ची जमीन वर्ग १ करण्यासाठी अधिमूल्य व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियम बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महसूल विभागातील चार कॅडरची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर आणण्यात येणार असून महसूल अधिकाऱ्यांसाठी मॅन्युअल तयार करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या ‘अभिनव पहल’ या पोर्टलमध्ये राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या प्रॅक्टिस टाकण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा करताना प्रशासकीय यंत्रणा यापूर्वीच तयार करावी. संपूर्ण यंत्रणेला अतिरिक्त स्वरूपात तयार करून ठेवावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. (CM Devendra Fadnavis)

हेही पहा-