लालबागजवळचा ७ एकरचा धोबीघाट आता महापालिकेच्या मालकीचा झाला आहे. या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) दावा होता. यापूर्वी न्यायालयाने वक्फ बोर्डाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या आदेशाविरोधात महापालिकेने दिवाणी अपील दाखल केले होते. विशेष म्हणजे अपील दाखल केल्यानंतर महापालिकेने हे प्रकरण सैल सोडले होते. 2015-16 मध्ये न्यायालयाने महापालिकेला बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याची मागणी करणारा अर्ज हिंदू संघटनेने उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने अर्ज स्वीकारत ट्रायल कोर्टाला महापालिकेची बाजू ऐकून घेण्याचे आदेश दिले.
या जमिनीची नोंद महापालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये धोबीघाट म्हणून आहे. ही जमीन काही काळ ताजिया थंड करण्यासाठी आणि जत्रेसाठी देण्यात आली होती. या जमिनीवर वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) संपूर्ण दावा होता. या प्रकरणावर न्यायाधीश नरसिंग बघेल यांच्या न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने महामंडळाचे दिवाणी अपील मान्य करून महामंडळाच्या बाजूने आदेश दिला.
(हेही वाचा Muslim Child Marriage : १३ वर्षाच्या मुलीचा लावला निकाह ,मौलानासह १२ जणांवर गुन्हा दाखल )
महापालिकेचा निष्काळजीपणा
दिवाणी अपील दाखल करूनही महापालिकेने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. डझनभर वेळा तारीख ठरवूनही महापालिकेकडून कोणतीही बाजू मांडण्यात आली नाही. न्यायालयाने बचावाची संधी संपवून अखेर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्यावर कलम 10-1 अन्वये न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याची मागणी करणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला नसता, तर ही जमीन तातडीने महापालिकेच्या हातातून निसटली असती. (Waqf Board)
महामंडळ हायकोर्टात कॅव्हेट करणार
ही जागा महापालिकेच्या मालकीची होती, याला जिल्हा न्यायालयानेही दुजोरा दिला आहे. आम्ही लवकरच उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. महापालिकेच्या वतीने कॅव्हेट दाखल करणार आहे.
– पुष्यमित्र भार्गव, महापौर
Join Our WhatsApp Community