सेंट्रल विस्टावर स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार!

सेंट्रल विस्टाच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचा उद्देश योग्य नव्हता, असे सांगत याचिकाकर्त्यावर १ लाख रुपयांचा दंड उच्च न्यायालयाने ठोठावला.

मोदी सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल विस्टा या प्रकल्पाच्या कामावर स्थगिती देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला, त्यामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र त्याच वेळी याचिकाकर्त्याचा याचिका दाखल करण्यामागे उद्देश योग्य नव्हता, असे सांगत याचिकाकर्त्यावर १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने विरोधकांवर हल्ला केला. या प्रकल्पावरून काँग्रेसने गैरसमज पसरवले, असा आरोप नगर विकासमंत्री हरदीप पुरी यांनी केला.

काय म्हणाले नगरविकास मंत्री? 

जेव्हा २०१२ मध्ये मीरा कुमार ह्या लोकसभा अध्यक्षा होत्या, त्यांच्या एका ओएसडीने गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या सचिवाला पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये म्हटले होते कि संसद भवनासाठी नवीन वस्तू उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता तीच काँग्रेस जेव्हा विरोधी बाकावर बसली तेव्हा स्वतःच्याच योजनेवर प्रश्न निर्माण करत आहे, असे नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी म्हणाले.

(हेही वाचा : आमदार लांडगेंनी मुलीचा विवाह मंदिरात उरकला!)

आधीच घेतलेला निर्णय! 

सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाबाबत गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत, असे नगरविकास मंत्री म्हणाले. या प्रकल्पावर कोरोना महामारीच्या आधीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. संसदेची नवीन वस्तू उभारण्याची गरज आहे. कारण जुने संसदभवन हे सेस्मिक झोन-४ मध्ये आहे. तिथे भूकंपाचा धोका अधिक आहे. राजीव गांधी जेव्हा पंतप्रधान होते, तेव्हाच ही मागणी होत होती. या प्रकल्पासाठी १३ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे, असे नगरविकास मंत्री हरदीप पुरी म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here