दादा-राऊतांमधील वाद मिटला… काँग्रेसपुढे राष्ट्रवादी झुकली

पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन उपमुख्यमंत्री अजित दादा विरुद्ध नितीन राऊत असा संर्घष गेले काही दिवस रंगला होता. मात्र आता हा वाद मिटला असून, काँग्रेसच्या दबावापुढे राष्ट्रवादी काँग्रेस झुकली आहे. पदोन्नती आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे.

पदोन्नती आरक्षण रद्द

पदोन्नती आरक्षणावरून सुरू असलेल्या वादाबाबत आज अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याबाबत एकमत झाल्याची माहिती मिळत असून, आज संध्याकाळपर्यंत तो जीआर रद्द करण्यात येणार असल्याचे कळत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्यात आज संध्याकाळी बैठक होणार असून, त्यानंतर जीआर रद्द केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

काय म्हणाले राऊत?

दरम्यान बैठक संपल्यानंतर उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पदोन्नती आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे म्हटले. सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका आमची आहे. त्याचमुळे आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक झाली. तो शासन निर्णय रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली असून, यावर अजित पवार यांनी भूमिका मांडल्याचे ते म्हणालेत. आम्ही विषय लावून धरला आहे. तीन पक्षाचे सरकार आहे. सखोल चर्चा झाली आहे, सर्व बाबी समजून घेतल्या जातील असे देखील ते म्हणाले.

(हेही वाचाः राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदोन्नती आरक्षणाचा मुद्दा गाजणार?)

काय होते नेमके प्रकरण?

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीशी चर्चा न करताच, ७ मे रोजी शासन निर्णय काढला होता. त्यानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यात येणार होते. त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून पदोन्नती मिळणे बंद होणार होते. त्या कोट्यातून खुल्या वर्गातील अधिकाऱ्यांनाही पदोन्नती मिळणार होती, मात्र याला राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी विरोध केला. या शासन निर्णयामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष पुन्हा एकदा समोरासमोर आले. या निर्णयाचा काँग्रेसला मोठा फटका बसणार आहे, कारण काँग्रेसचा मागासवर्गीय मतदार हा मोठा असल्याने, काँग्रेसने याला विरोध केला. शासनाच्या या निर्णयानुसार २५ मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार रिक्त जागा भरण्यात येतील, असे सरकारने म्हटले होते. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल त्यानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही राज्य सरकारने जीआरमध्ये म्हटले होते. अखेरीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या शासन निर्णयावर अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय म्हणाले होते नाना पटोले?

७मे चा निर्णय हा असंवैधानिक आहे, शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीणार असून सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरुपी धोरण करावे, असे नाना पटोले म्हणाले होते. तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे त्यांना आम्ही सांगितले असे मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले होते.

(हेही वाचाः पदोन्नतील आरक्षण रद्द करणारा जीआर काँग्रेसला नकोच! नाना पटोलेंचा सरकारला इशारा )