नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याची विनंती केली आहे. दिवाकर यांनी 2022 मध्ये वादग्रस्त ज्ञानवापी संरचनेचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण (Gyanvapi Survey) करण्याची परवानगी दिली होती. तेव्हापासून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत.
यूपीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले
एनआयए न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पत्र लिहून न्यायाधीश दिवाकर यांना अधिक सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिवाकर यांना धमकावल्याप्रकरणी आरोपी अदनान खानविरुद्ध एफआयआर दाखल झाल्यानंतर तीन आठवड्यांनंतर ही घटना घडली आहे. विशेष न्यायाधीश त्रिपाठी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, तपासातून असे दिसून आले आहे की, धर्मांध मुसलमान हे न्यायाधीश दिवाकर यांच्या हत्येचा कट रचत आहे. हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. अदनान खानच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर काही अनुचित घटना घडू शकते. विशेष म्हणजे न्यायाधीश दिवाकर हे आता बरेली येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी त्यांनी यूपीच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्यांच्या सध्याच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. इस्लामिक कट्टरतावादी अल्पसंख्याक समुदायाचे ब्रेनवॉश करत आहेत आणि त्यांना काफिर ठरवून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहेत, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले होते.
आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून जीवे मारण्याच्या धमक्या
13 मे 2022 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मला आणि माझ्या कुटुंबाला सुरक्षा प्रदान करण्यात आली, परंतु सध्याची सुरक्षा अपुरी आहे. इस्लामिक कट्टरपंथी अल्पसंख्याक समुदायातील सदस्यांचे ब्रेनवॉश करत आहेत आणि मला काफिर म्हणून हिणवत आहेत, जेणेकरून ते मला मारून टाकू शकतील. त्यामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबाला पुरेशी सुरक्षा मिळावी यासाठी हे पत्र पाठवण्यात येत आहे. शिवाय, 25 एप्रिल 2024 रोजी न्यायाधीश दिवाकर यांनी बरेली पोलिसांना सांगितले की, त्यांना आंतरराष्ट्रीय नंबरवरून जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. आपल्याला मिळणाऱ्या धमक्यांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. यापूर्वी 2022 मध्ये, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी Y-श्रेणी सुरक्षेचे आदेश दिले होते, जे शेवटी X-श्रेणीमध्ये बदलले गेले. जून २०२२ पासून न्यायाधीश दिवाकर यांना धमक्या येत आहेत. वाराणसी पोलिसांनी इस्लामिक आगाज मूव्हमेंटच्या अध्यक्षांच्या धमकीच्या पत्राची चौकशी केली होती. धमकीच्या पत्रात त्यांचे कुटुंब आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पण्या होत्या, त्यामुळे त्यांची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती.
२०२२ मध्ये न्यायाधीश दिवाकर यांनी वादग्रस्त ज्ञानवापी संरचनेचे व्हिडीओग्राफिक सर्वेक्षण (Gyanvapi Survey) करून त्याखाली मंदिर आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. यानंतर त्यांना त्यांच्या जिवाची भीती सतावू लागली. दरम्यान, बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या सदस्याला लखनऊ येथील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाबाहेर गेल्या वर्षी पकडण्यात आले होते. यानंतर शाहजहांपूरचे एसएसपी अशोक कुमार मीना यांनी अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्ती दिवाकर यांच्या भावाच्या घरी एक बंदूकधारी तैनात केले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे सुरक्षा कवच उठवण्यात आले. या महिन्याच्या सुरुवातीला, 3 जून रोजी, यूपी एटीएसच्या तपास अधिकाऱ्याने अदनान खान नावाच्या आरोपीविरुद्ध आयपीसी आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) च्या अनेक कलमांखाली एफआयआर नोंदवला. न्यायाधीश दिवाकर यांना धमक्या देण्यासाठी आणि त्यांच्याविरुद्ध हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अदनानने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटचा वापर केला होता. एटीएस अधिकारी प्रभाकर ओझा यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, अदनान खान एक इन्स्टाग्राम अकाउंट चालवतो, ज्याद्वारे वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांना धमकावण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community