आता भारताचे हरित विकासाकडे लक्ष! काय म्हणाल्या केंद्रीय वित्त मंत्री?

अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्याच्या सरकारांच्या प्रयत्नांमध्ये हरित गुंतवणूक महत्त्वाची भूमिका बजावेल. भारताचे त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. हरित विकासासाठी सरकारांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन आणि गती मिळण्याच्या दृष्टीने, विकसनशील देशांना हवामानसंबंधित वित्तपुरवठा आणि हरित तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल, यावर जी-20 देशांनी चर्चा करण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडले.

जी-20 च्या अध्यक्षपदी असलेल्या इंडोनेशियाने बाली येथे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण या नवी दिल्लीतून आभासी माध्यमातून सहभागी झाल्या. त्यावेळी त्यांनी सर्व देशांची सामूहिक प्रगती सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न

एकत्र पूर्वपदावर येऊया, पूर्वीपेक्षा प्रगती करुया या यंदाच्या संकल्पनेवर बोलताना वित्तमंत्र्यांनी, जागतिक अर्थव्यवस्था बळकट, शाश्वत, संतुलित आणि सर्वसमावेशकरित्या पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्व देशांची सामूहिक प्रगती सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे यावर भर दिला. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी बहुपक्षीयवाद आणि सामूहिक कृतीची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी समावेशन, गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि संस्थांचे महत्त्वही सीतारमण यांनी अधोरेखित केले.

पायाभूत सुविधांवर भर 

जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना दिसून येत असलेली तफावत दूर करण्यासाठी लस आणि उपचार पद्धतींची परवडणारी आणि योग्य उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला. या संदर्भात बोलताना वित्तमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, आतापर्यंत भारताने लसींच्या 1.25 अब्ज पेक्षा जास्त मात्रा देऊन लसीकरण केले आहे. आणि समन्वित जागतिक कार्यवाहीत भारताची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करणाऱ्या मदतीच्या माध्यमातून 90 पेक्षा जास्त देशांना 72 दशलक्षहून अधिक लसीच्या मात्रांचा पुरवठा केला आहे. विकासाच्या मार्गावर जलद आणि स्थिर प्रतिलाभ मिळविण्यासाठी पायाभूत गुंतवणुक वाढवण्यावर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला.

 ( हेही वाचा: बापरे! आता क्रिप्टोची देवाणघेवाण व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे होणार )