राज्यातील Contractor यांचे ८९ हजार कोटी सरकारने थकवले; ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन

राज्यभरातील कंत्राटदारांचे (Contractor) राज्य सरकारने तब्बल ८९ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. मागील ८ महिन्यांपासून हे ठेकेदार या पैशाची प्रतीक्षा करत आहेत, मात्र सरकार ठेकेदारांचे पैसे देण्याऐवजी मोफत सवलतींच्या खैराती वाटत आहे, तयामुळे आता कंत्राटदारांनी थेट ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलनांचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार (Contractor) संघाने यासंबंधी सरकारला पत्र लिहीत नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार मोफत वस्तू वाटण्याच्या मागे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. जुलै 2024 पासून या ठेकेदारांचे पैसे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने (MSCA) यापूर्वी देखील 14 जानेवारी 2025 रोजी सरकारला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रानंतरही सरकारने आमच्या पैशांची कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याचे या संघटनेने पुन्हा नव्याने 30 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील या मंत्र्यांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. असेच एक पत्र राज्य अभियंता संघटनेने देखील पाठवले आहे.

(हेही वाचा शिवसेनाप्रमुखांचा नातू आदित्य ठा)करे यांना पडला मराठीचा विसर; Balasaheb Thackeray National Memorial ची माहिती दिली इंग्रजीत)

राज्य सरकारकडून आम्हाला जुलै 2024 पासून निधी मिळालेला नाही. आम्ही सातत्याने सरकारसमोर हा विषय मांडतो आहोत, पण कोणत्याही आश्वासनाशिवाय आम्हाला बाजूला सारले जात आहे. पैसा मिळाल्याशिवाय कोणताही ठेकेदार (Contractor) कसा काम करेल, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. राज्यात जवळपास 3 लाख ठेकेदार आहेत, जे राज्य सरकारच्या विविध लहान – मोठ्या प्रकल्पांसाठी काम करत आहेत. या तीन लाख ठेकेदारांवर (Contractor) अवलंबून असलेले लोक हे कोट्यवधींच्या घरात आहेत. जर जुलै 2024 पासून पैसेच मिळाले नसतील तर आम्ही काम कसं सुरू ठेवायचं, असा सवाल भोसले यांनी विचारला आहे. तसेच, वारंवार पत्रे पाठवूनही आम्हाला सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

मुंबई ठेकेदार (Contractor) असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष दादा इंगळे यांचा दावा आहे की, मुंबई सर्कलमधील केवळ तीन विभागांचे जवळपास 600 कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. अशाप्रकारे वेळेवर निधी मिळत नसल्याने आर्थिक आणि मानसिक अशा दोन्ही प्रकारचे नुकसान ठेकेदारांना सहन करावे लागते आहे.