-
प्रतिनिधी
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी विधानसभेत (Assembly) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि काँग्रेसच्या नाना पटोले यांच्यात आव्हान-प्रतिआव्हानाचा सामना रंगला. मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या अंतर्गत ज्या बेरोजगारांना तरुणांना राज्य सरकारच्या विविध विभागात घेण्यात आले आहे, त्यांना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन निवडणुकीत महायुती सरकारच्या वतीने देण्यात आले होते, असा दावा नाना पटोले यांनी केला. हा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळून लावला. त्यावरून दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना आव्हान- प्रतिआव्हान दिले.
शुक्रवारी विधानसभेत (Assembly) विनियोजन विधेयक मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी या विधेयकावर झालेल्या चर्चेच्या निमित्ताने नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेचा मुद्दा मांडला. या योजनेत निवड झालेल्या तरुणांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले होते. या आश्वासनाचे व्हिडीओ आपल्याकडे असल्याचे पटोले म्हणाले.
(हेही वाचा – CC Road : रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी वापरले जाणारे रेडीमिक्स अयोग्य; अतिरिक्त आयुक्तांच्या पाहणीतच आले समोर)
त्यावर फडणवीस यांनी आपण असे आश्वासन दिलेच नव्हते, असे स्पष्ट केले. या योजनेच्या अंतर्गत ११ महिन्याच्यावर प्रशिक्षण देता येणार नाही ही भूमिका मी पहिल्या दिवसापासून मांडली आहे. कारण हे प्रशिक्षण आहे. प्रशिक्षणात ११ महिन्याच्यावर सेवेत ठेवता येणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जर मी तसे बोललो असेल तर मला माझा व्हिडिओ दाखवा, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी पटोले यांना दिले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही माझा व्हिडिओ दाखवाच, होऊन जाऊद्या ‘हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’, असे आव्हान पटोले याना दिले.
हे आव्हान आपण स्वीकारले असे सांगत सोमवारी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि लोढा यांच्या भाषणाचा व्हिडिओ आपण सभागृहात वाजवून दाखवतो, असे सांगत पटोले यांनी फडणवीस यांचे आव्हान स्वीकारले. या बेरोजगारांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे व्हिडिओ त्यांनी मला दाखवले आहेत, असे पटोले म्हणाले. दरम्यान, हे प्रशिक्षण आधी सहा महिन्यांचे होते. नंतर ते ११ महिने करण्यात आले. या बेरोजगार तरुणांना अनुभव मिळावा म्हणून ही योजना आणली होती. त्यामुळे या उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी न्यायालयात सुद्धा टिकणार नाही. त्यांची मागणी मान्य केली तर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाला काही अर्थ राहणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. (Assembly)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community