महापालिकेच्या १३२ अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा वाद पेटणार

मुंबई महापालिकेच्या १०५ सहाय्यक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंतापदी बढती देण्याचा आणि २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदी बढती देण्याच्या प्रस्तावाला, स्थापत्य शहर समितीने मान्यता दिली आहे. मात्र, या मंजुरीवरुन मोठे वादळ उठण्याची शक्यता असून, एक दिवस आधीच हा प्रस्ताव समितीपुढे सादर करुन त्याला सत्ताधारी शिवसेनेने मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करताना विरोधी पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विचारात न घेता केवळ सभागृह नेत्यांच्या सांगण्यानुसारच हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने, आता विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातच तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जर सोमवारी होणाऱ्या महापालिका सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास, सत्ताधारी पक्षाला वेगळे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिला आहे.

चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर

मुंबई महापालिकेच्या स्थापत्य (शहर)समितीच्या बैठकीत विविध संवर्गातील १०५ सहाय्यक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा आणि विविध संवर्गातील २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे समितीपुढे कोणतेही मंजुरीला येणारे प्रस्ताव तीन दिवस आधी पटलावर ठेवणे आवश्यक असते. परंतु हे दोन्ही प्रस्ताव बैठकीच्या काही तास आधीच सदस्यांना पाठवून गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कोणत्याही चर्चेविना ते मंजूर करण्यात आले.

(हेही वाचाः राजकीय सोयींसाठीच सहायक आयुक्तांच्या बदल्या!)

परस्पर मंजुरी

विषय क्रमांक ३५मध्ये नंदलाल सभागणी यांच्या नावाचा प्रस्ताव आणून, इतर २६ जणांच्या पदोन्नतीला परवानगी मागण्यात आली. तर विषय क्रमांक ३६ मध्ये अनिता नाईक यांचा प्रस्ताव सादर करुन, इतर १०४ जणांच्या नावाची यादी सादर करत त्यांच्या कार्यकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी परवानगी मागण्यात आली. हे सर्व प्रस्ताव स्वतंत्रपणे सादर होणे आवश्यक असताना, प्रशासनाने एकाच प्रस्तावांमध्ये अनुक्रमे २६ उपप्रमुख अभियंते व १०५ कार्यकारी अभियंता पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला मान्यता घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव नियमबाह्य असून, शिवसेनेने कोणत्याही गटनेत्यांना विश्वासात न घेता हा प्रस्ताव परस्पर मंजूर केल्याचे बोलले जात आहे. स्थापत्य (शहर) समिती अध्यक्ष दत्ता पोंगडे यांनी हे प्रस्ताव मंजूर केले.

(हेही वाचाः रेल्वेचा महापालिकेवर विश्वास)

विरोधी पक्षनेत्यांनी केले आरोप

सहाय्यक अभियंता ते कार्यकारी अभियंता व कार्यकारी अभियंता ते उपप्रमुख अभियंता या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव बैठकीच्या एक दिवस आधी पाठवण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारे सत्ताधारी पक्षाने चर्चा केलेली नाही. याबाबत आपल्याकडे अनेक तक्रारी येत असून, यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे. मात्र, हा प्रस्ताव तातडीने सोमवारच्या बैठकीत मंजूर करण्याचाही घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे ही शक्यता अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. समिती अध्यक्षांनी, आपण सभागृह नेत्यांच्या निर्देशानुसार हा प्रस्ताव मंजूर केल्याची माहिती आपल्याला दिल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः मुंबई महापालिकेच्या सहा सहाय्यक आयुक्तांच्या बदल्या, चार कार्यकारी अभियंत्यांना बढती)

बैठकीच्या दोन दिवसांपूर्वी हा प्रस्ताव सदस्यांना पाठवण्यात आला होता. समितीची बैठक १८ सदस्यांचा कोरम पूर्ण झाल्यानंतर सुरू करण्यात आली. परंतु पटलावरील कामकाज संपल्यानंतर हरकतीच्या मुद्द्याला सुरुवात करताना काँग्रेसच्या सदस्यांनी आपला या प्रस्तावाला विरोध होता, पण आम्हाला बोलू दिले नाही, अशी हरकत नोंदवली. पण त्या आधीच हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. विरोधी पक्षनेते या पदोन्नतीकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहतात हे महत्वाचे आहे. आमचा दृष्टीकोन हा फक्त अभियंत्यांना पदोन्नतीचा लाभ त्वरित मिळावा हाच होता. त्यामुळेच आम्ही हे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

-दत्ता पोंगडे, अध्यक्ष, स्थापत्य (शहर) समिती