हिंदू मुलींना फसवून त्यांच्या मनात हिंदू धर्माबद्दल तिरस्कार निर्माण करणे, विवाहपूर्व त्यांना गरोदर करणे, त्यानंतर त्यांचे मुसलमान धर्मात धर्मांतर करणे, पुढे त्यांना सीरिया येथे नेवून आयसिस सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या हवाली करून तिथे त्यांचा वेश्या म्हणून उपयोग करणे अशा वास्तववादी कथेवर आधारित द केरळ स्टोरी या चित्रपटावर केवळ प. बंगाल मध्ये बंदी टाकण्यात आली. त्याविरोधात चित्रपट दिग्दर्शक सर्वोच्च न्यायालयात आले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला कडक शब्दांत सुनावले. देशभर चित्रपट सुरु आहे मग पश्चिम बंगालमध्ये का बंदी?, असा सवाल केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हा चित्रपट देशातील उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये दाखवला जात आहे. या चित्रपटाची कथा ज्या राज्यातील आहेत तिथेही हा चित्रपट दाखवला गेला. परंतु, काहीही घडलेले नाही. कलात्मक मुल्याशी वादाचा संबंध नाही. प्रेक्षकांना चित्रपट नाही आवडला तर ते पाहणार नाहीत, असे खंडपीठाने ज्येष्ठ वकिल अभिषेक सिंघवी यांना सुनावले. अभिषेक सिंघवी पश्चिम बंगालच्या बाजूने युक्तीवाद करत आहेत.
वकिलांचा युक्तीवाद काय?
गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार, या चित्रपटामुळे संबंधित भागात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तीवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. वरिष्ठ वकिल हरिश साळवे चित्रपट निर्मात्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करत आहेत. ते म्हणाले की, तमिळनाडूमध्ये या चित्रपटावर बंदी आहे. कारण थिएटर मालकांना धमक्या येत आहेत. त्यामुळे त्यांनी थिएटरमधून चित्रपट काढला आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूमधील चित्रपट बंदीचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी आमची मागणी आहे, असे हरिश साळवे म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तामिळनाडूच्या सरकारलाही प्रश्न केला आहे. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने काय पावले उचलली आहेत? चित्रपटगृहांना आग लागल्यावर, चित्रपटगृहातील खुर्च्या जाळल्यानंतर सरकार अॅक्शन मोडमध्ये येणार, असे राज्य सरकार सांगू शकत नाही, असेही चंद्रचूड म्हणाले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीसांना बुधवारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Join Our WhatsApp Community