…तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू! ठाकरे सरकारने केंद्रावर ढकलली जबाबदारी

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, 102व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षणाबाबत अधिकार राहत नसतील, तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठवण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यांयाचा विचार करुन, अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नका

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्याप प्राप्त झाली नाही. ती मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सविस्तर कार्यवाही करण्यात येईल. पण मराठा आरक्षणाचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आणि आरक्षण टिकवण्यासाठी काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर विचारविनिमय सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत समाजाने संयम बाळगावा. कोणाच्या दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले.

(हेही वाचाः मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका ‘राष्ट्रवादी स्पॉन्सर्ड’… फडणवीसांचा आरोप!)

राज्य सरकारची पूर्ण तयारी

आजचा निकाल हा निराशाजनक असून, महाराष्ट्राला न्याय मिळालेला नाही. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. मागील सरकार असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला होता. मागच्या सरकारच्या काळातच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी जे वकील होते, तेच निष्णात वकील आताही मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडत होते. त्याचबरोबर इतर हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही ज्येष्ठ वकिल बाजू मांडत होते. या सर्वांना सुनावणीच्या वेळेस बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळाली होती. या शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री आणि मी अनेक बैठका घेतल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तसेच समन्वयासाठी वकीलांची टिमही कार्यरत होती. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव होता, असे म्हणणे योग्य नाही. असे मत अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

तर तेव्हा कायदा लागू कसा झाला?

केंद्र सरकारने 102व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे म्हटल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. यासंदर्भात मी पूर्वीपासून लक्ष वेधत होतो. पण याची कोणी दखल घेतली नाही. यातून असाही प्रश्न निर्माण होतो की, जर 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नसेल, तर तत्कालीन सरकाराने केलेला मराठा आरक्षण कायदा लागू कसा केला. कारण 102वी घटना दुरुस्ती ही 14 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली. तर मराठा आरक्षण कायदा हा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजूर झाला होता.

(हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांनी का जोडले राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना हात?)

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने करावी. अजूनही हा लढा संपलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here