ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश राजभवनात का अडकणार? जाणून घ्या

ओबीसी आरक्षणावरील अध्यादेश राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांनी यासंबंधी कायदेशीर बाजू समजून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ज्या दिवशी ओबीसी आरक्षणावरील अध्यादेश पाठवला, त्याच दिवशी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकीनाका बलात्कार प्रकरणी राज्यातील महिला सुरक्षेच्या मुद्यावर विधिमंडळाचे २ दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारे पात्र पाठवल्याचे समजते. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यांनी मात्र त्याला खरमरीत भाषेत पत्राद्वारेच उत्तर पाठवले. त्यात ‘पंतप्रधान मोदी यांच्याकडेच याच विषयावर ४ दिवसांचे संसदीय अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करा’, अशी सूचना केली. त्या लेटर वॉरमुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल आमने-सामने आले आहेत. त्याचा परिणाम ओबीसी अध्यादेशावर होणार का, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रखडणार! 

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारची चांगलीच कोंडी झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी आरक्षणावर अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आणि तसा अध्यादेश काढून तो स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला. मात्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेची माहिती घेऊन याविषयाची कायदेशीर बाजू समजून घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश प्रलंबित राहणार, असेच स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत.

(हेही वाचा : राज्यपालांची राज्याकडे मागणी, मुख्यमंत्र्यांनी चक्क ‘ती’ फेटाळली!)

ओबीसी आरक्षण रद्द झालेल्या ५ जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार राज्य सरकारचा नसल्याचे सांगत राज्य सरकारला खडसावले. त्यामुळे राज्य मंत्रीमंडळाने तातडीने ५ जिल्ह्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर केल्या. याचा फटका पुढील वर्षी होणाऱ्या ९ महत्वाच्या महापालिका निवडणुकांवर होऊ नये, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने थेट यावर अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामुळे काही ठिकाणी २७, काही ठिकाणी २० टक्के तर काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्यपाल कायदेशीर बाजू तपासणार! 

आता हा अध्यादेश राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांनी यासंबंधी कायदेशीर बाजू समजून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तसे पत्र राज्य सरकारला पाठवल्याचे समजते. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे याविषयी न्यायालयाची काय भूमिका आहे. तसेच या प्रकरणात कायदेशीर बाजू काय आहे, याची माहिती देण्यात यावी, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here