विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या यादीवर राज्यपाल कधी स्वाक्षरी करणार, अशी प्रतीक्षा महा विकास आघाडी सरकार करत आहे, त्यात आता आणखी एका विषयाची भर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने त्यावर अध्यादेश काढला आणि तो स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला आहे. त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाचा विषय अवलंबून असणार आहे. त्या अध्यादेशावर राज्यपाल लगेच स्वाक्षरी करतात कि पुढील वर्षी होणाऱ्या ८ मुख्य महापालिकांच्या निवडणुकांपर्यंत प्रतीक्षा करायला लावतात, याबाबत सरकारला चांगलीच धास्ती लागली आहे.
सरकारची चिंता वाढली!
ओबीसी आरक्षणाचा विषय हा राज्य सरकारसाठी इकडे आड तिकडे विहीर असा बनला आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आधीच अडचणीत सापडले होते, त्यातच राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. त्यानिमित्ताने राज्य सरकार न्यायालयात प्रलंबित ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गी निघेल, असा उद्देश राज्य सरकारचा होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार निवडणूक पुढे ढकलू शकत नाही, असा आदेश दिल्यामुळे अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यावर पर्याय म्हणून राज्य सरकारने ओबीसींचे आरक्षण कायम राहील, त्यादृष्टीने अध्यादेश काढला आहे आणि तो अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र आता राज्यपाल या अध्यादेशावर कधी स्वाक्षरी करणार, अशी प्रतीक्षा सरकारला लागली आहे.
(हेही वाचा : राज्यपाल नियुक्त यादी पुन्हा रखडणार! यावेळी काँग्रेस कारणीभूत ठरणार का?)
Join Our WhatsApp Community