शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर केंद्र सरकारने सुद्धा या दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
( हेही वाचा : रेपो रेट संदर्भात RBI ची मोठी घोषणा! कर्जाचा हप्ता वाढणार की नाही? )
आता सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. कोणतेही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगरचे नामांतराविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे.
शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण?
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती त्यावेळी हा निर्णय देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना विशेष याचिकेवर सुनावणी घेता येणार नाही असे स्पष्ट करून आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते, शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community