OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही – कपिल पाटील

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) वाढवून देण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे (Central Govt) विचाराधीन नसल्याची माहिती केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री कपिल पाटील (Kapil Patil) यांनी राज्यसभेत (Rajya Sabha) दिली. (OBC Reservation)

केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी शनिवारी (०९ डिसेंबर) प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यसभेत (Rajya Sabha) सांगितले की, ओबीसींना (OBC) संविधानाच्या कलम २४३ डी अंतर्गत एक तृतीयांश आरक्षण दिले जाते. शिवाय २१ राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ५० टक्के केली आहे. परंतु, लोकसंख्येनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला (OBC society) आरक्षण वाढवून देण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे विचाराधीन नाही. (OBC Reservation)

(हेही वाचा – Gautam Gambhir-Sreesanth Spat : गंभीर-श्रीशांत भांडणाच्या वेळी मैदानावर नेमकं काय घडलं पहा या व्हिडिओत)

दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या कोट्यात ओबीसी (OBC), अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना सामावून घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) देण्याचा राज्य शासनाला पूर्ण हक्क आहे. (OBC Reservation)

पाटील यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation) देण्याचा मुद्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित आहे. यामुळे स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होत नाही आहेत. आकडेवारीशिवाय आरक्षणाची मर्यादा वाढविली जाऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) व्यक्त केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सहा महिन्याचे प्रशिक्षण दिले अशी माहिती सुध्दा पाटील यांनी यावेळी दिली. (OBC Reservation)

हेही पहा –