पुणे शहराच्या वाढत्या शहरीकरणावर माजी प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे यांनी रामबाण उपाय सुचवला होता. तो म्हणजे रिंग रोड प्रकल्प. खरे तर या प्रकल्पाची संकल्पना १९८९ सालची होती. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रकल्प २०१६ सालापर्यंत अक्षरशः कागदावरच होता. माजी प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे यांनी त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचे ठरवले आणि त्या रस्त्याचा जगाला हेवा वाटेल, असा आराखडाही तयार केला. एवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी त्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले, मात्र त्यानंतर त्यांची बदली झाली आणि हा प्रकल्प पुन्हा रखडला. केवळ राजकीय अनास्थेमुळे पुण्याला वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळवून देणारा हा प्रकल्प ३४ वर्षे रखडला.
२०१९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होणार होता!
कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी झगडे यांनी पुन्हा एकदा सरकारला या प्रकल्पाची आठवण करून दिली आहे. झगडे यांनी याविषयी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून नाराजीही व्यक्त केली. झगडे म्हणतात, पुण्याचे भविष्यातील वाढते ट्रॅफिक आणि गर्दीचा विचार करून ३४ वर्षांपूर्वी पुणे शहराच्या सभोवती १७० किमीचा रिंग रोड करण्याचा निर्णय १९८७ साली झाला. पण २०१६ पर्यंत तो फक्त कागदावरच ठेवण्याचे पाप प्रशासनाने केले आणि पुण्याची वाहतूक कोंडी होत गेली. २०१६ मध्ये PMRDA च्या माध्यमातून हा प्रकल्प निर्माण करण्यास घेतला. प्रचंड अनाठायी आणि स्वार्थातून काही व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांकडून त्याला विरोध झाला असतानाही तो निर्माण करण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी भारतातीलच नव्हे, तर जगातील आदर्श, अत्याधुनिक व पर्यावरणपूर्वक असा हा रोड असेल, असा आराखडा तयार केला. २०१९ पर्यंत तो प्रत्यक्ष कार्यान्वित होईल, अशी समयमर्यादा घालून दिली. त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण लांबीची पाहणी अधिकार्यांसमवेत दोन वेळेस स्वतः चारचाकी वाहनाने फिरून, पायी चालून केली. अर्थात तेथून अकाली बदली झाली आणि प्रकल्प अद्याप सुरु झाला नाहीच, पण एक जुनाट मनोवृत्तीने तो रिडिझाईन केला असल्याचे समजते, अशा शब्दांत झगडे यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
याच दिवशी ५ वर्षांपूर्वी:
पुण्याचे भविष्यातील वाढते ट्रॅफिक आणि गर्दीचा विचार करून ३४ वर्षांपूर्वी पुणे शहराच्या सभोवती १७० कि मी चा रिंग रोड करण्याचा निर्णय १९८७ साली झाला. पण २०१६ पर्यंत तो फक्त कागदावरच ठेवण्याचं पाप प्रशासने केले आणि पुण्याची वाहतूक कोंडी होत गेली. pic.twitter.com/s1zb6EDSG4
— Mahesh Zagade, IASx (@MaheshZagade07) October 20, 2021
२०१६ मध्ये PMRDA च्या माध्यमातून राबविण्यास घेतला. प्रचंड अनाठायी आणि स्वार्थातून काही व्यक्ती आणि अधिकाऱ्याकडून विरोध झाला असतांना तो राबविण्याची प्रक्रिया करून भारतातीलच नव्हे तर जगातील आदर्श, अत्याधुनिक व पर्यावरणपूर्वक रोड असेल अशी आखणी करून २०१९ पर्यंत
— Mahesh Zagade, IASx (@MaheshZagade07) October 20, 2021
तो प्रत्यक्ष कार्यान्वित होईल असे नियोजन केले. त्याचाच एक भाग म्हणून संपूर्ण लांबीची पाहणी दोन वेळेस स्वतः कारने , पायी चालून अधिकार्यांसमवेत केली. अर्थात तेथून अकाली बदली झाली आणि प्रकल्प अद्याप सुरु झाला नाहीच पण एक जुनाट मनोवृत्तीने तो रिडिझाईन केला असल्याचे समजते.
— Mahesh Zagade, IASx (@MaheshZagade07) October 20, 2021
(हेही वाचा : लसीकरणाचा १०० कोटींचा टप्पा गाठला! पण दसऱ्याआधी का नाही?)
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल होते आदर्श
पुणे शहराची सध्याची वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण लक्षात घेवून हा प्रकल्प संपूर्ण पुणे जिल्ह्याला एका उंचीवर घेवून जाणारा होता. हा रस्ता पुण्याला चारही बाजूने वेढणारा होता. बाहेरून कोणत्याही बाजूने थेट पुण्यात प्रवेश करणे शक्य होणार होते, असा हा प्रकल्प झाला असता तर पुण्याच्या आतमध्ये आज जी वाहतूक कोंडी होते, ती पाहायला मिळाली नसती. याविषयी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’ सोबत बोलताना माजी प्रशासकीय अधिकारी महेश झगडे म्हणाले, ‘एखादा प्रकल्प उभा करायचा असेल, तर त्या भागाचा शंभर वर्षांनंतरचा विचार करण्याची आवश्यकता असते. ब्रिटिशांनी निर्माण केलेले छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल तेव्हाचे व्हीटी रेल्वे स्थानक हे उत्तम उदाहरण आहे. आपणही या रस्त्याची निर्मिती करण्यासाठी हेच उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवले होते, असे झगडे म्हणाले.
सिग्नल विरहित होता रस्ता
या रस्त्यासाठी अनेक अत्याधुनिक संकल्पना निर्माण केल्या होत्या. त्यामध्ये सर्वात खास म्हणजे हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक होता. सिग्नल विरहित होता. या रस्त्यावर कुठेही सिग्नल ठेवण्यात आला नव्हता, भोवती निसर्गाचे सौंदर्य पाहायला मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात येणार होती, असेही झगडे म्हणाले.
जड वाहनांकरता रो-रो सर्व्हीस
कोणताही महामार्ग किंवा मुख्य रस्ता म्हटला की, माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा अडथळा येताेच, त्यामुळे मार्गाची गती मंदावत असते. त्यावर जालीम उपाय शोधण्यात आला होता. याच रस्त्याच्या बाजूने रेल्वे रुळाप्रमाणे ट्रक टाकण्यात येणार होता, एकाच वेळी ३५-४० जड वाहने रेल्वे इंजिनाच्या साहाय्याने ट्रॅकवरून नेवून पुढेपर्यंत पोहचवण्याची संकल्पना होती. त्यामुळे जड वाहतूक वेगवान होणार होती, प्रदूषण रोखणार होते आणि सर्वात महत्वाचे वाहतूक कोंडी होणार नव्हती, असेही ते म्हणाले.
(हेही वाचा : १०० कोटी लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण! देशभर ‘असे’ होतेय सेलिब्रेशन!)
रस्त्याच्या निर्मितीच्या खर्चाचीही योजना
या रस्त्याच्या भोवती अशा प्रकारे विकास केला जाणार होता, ज्यामध्ये अप्रत्यक्ष आर्थिक केंद्रे उभी होणार होती. ज्यामुळे या रस्त्याच्या निर्मितीचा खर्च उभा होणार होता. त्यामुळे रस्त्याच्या निर्मितीसाठी कुणाकडे हात पसरण्याची गरज लागणार नव्हती, असे झगडे म्हणाले.
रस्त्याच्या मध्यभागी मेट्रो मार्गाचा विचार
या रस्त्याच्या मध्यभागी मेट्रोचा मार्गही संकल्पित होता. बगीचे होते, जगातून कोणत्याही भागातून व्यक्ती आली, तरी तिला हा रस्ता पाहण्याची इच्छा होईल, इतका तो पर्यटनाला आकर्षित करणारा असेल, असा या रस्त्याचा आराखडा आपण बनवला होता, असेही झगडे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community