विविध प्रकल्पांसाठी विशेष निधी निर्माणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला!

मुंबई महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी विशेष प्रकल्प निधी निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावला. महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या विशेष प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. शिवाय जर त्या प्रकल्पासाठी तरतूद केलेली रक्कम शिल्लक न राहिल्यास, अन्य विभागाच्या निधीत त्यासाठी वळता करण्याची अधिनियमांमध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने ७ हजार ८८४ कोटी रुपयांचा विशेष निधी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव परत पाठवून या निधीवरच काट मारली आहे.

सुमारे ७,८८४ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार!

मुंबई महापालिका अधिनियम कलम १२१ अन्वये विशेष प्रकल्प निधी हा विशेष निधी २०२१-२२ पासून पुढे निर्माण करण्यासाठी तसेच या निधीअंतर्गत ४ हजार कोटी रुपये संचित वर्ताळ्यातून वर्ग करण्याचा प्रस्ताव महापालिका लेखा विभागाकडून मंजुरीसाठी स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. यामध्ये महापालिकेने एमआरआयडीसीएल मार्फत हाती घेण्यात आलेल्या १२ पुलांच्या बांधकामांसाठी १,६७५ कोटी रुपये, इतर पुलांची २५० कोटींची कामे, मिठी नदी, वालभट नदी, पोयसर नदी संदर्भातील मोठ्या प्रमाणातील कामे, नवीन पर्जन्य जलवाहिन्या, पंपिंग स्टेशन, बोगद्यांची कामे आणि मुंबईमध्ये पुराच्यावेळी सामना करण्यासाठी मोठ्या स्वरुपाची भांडवली कामे आगामी काळात हाती घेण्याचे प्रस्ताविण्यात येत असून त्यासाठी सुमारे ७,८८४ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार असल्याचे या विभागाने नमुद केले.

(हेही वाचा : मुंबईकरांना दिलासा नाहीच, कॅबिनेट बैठक लोकल निर्णयाविनाच!)

महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी!

याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची मागणी केली. विशेष निधीचा निर्माण ज्या कामांसाठी केला जात आहे, त्यांच्यासाठी आधीच तरतूद आहे. त्यामुळे त्याचा निधी संपल्यास अन्य सांकेतांकांमधून वळता करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या विशेष निधीच्या निर्माणाची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगत याला विरोध केला. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी त्यांना पाठिंबा देत या विशेष निधी निर्माणामुळे महापालिकेचे भविष्य बरोबर दिसत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच रस्त्यांची १२०० ते १४०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढूनही याचे प्रस्ताव बनवले जात नाही. कारण महापालिकेकडे रस्ते बनवायला पैसे नसल्याची बाब त्यांनी मांडली. तर भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी कलम १२१मध्ये ज्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करायची आहे, त्याचकरता तरतूद करता येईल. सर्वसाधारणपणे सर्वच प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करता येणार नाही, असे स्वयंस्पष्ट आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करणारा हा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी म्हटले.

मूळ प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला!

भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी रस्ते, पुल तसेच पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या कामांसाठी स्वतंत्र तरतूद केलेली असताना आता त्यासाठी स्वतंत्र निधीची गरज काय, असा सवाल करत विशेष निधी निर्माण करण्यास विरोध दर्शवला. तर भाजपच्या ज्योती अळवणी यांनी अर्थसंकल्प बनवताना याचे नियोजन का केले नाही, असा सवाल करत तेव्हाच आर्थिक निधीची तरतूद का केली नाही, अशी विचारणा केली. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी विशेष निर्माणाची गरज नसल्याचे सांगत उपसूचना मंजूर करत मूळ प्रस्ताव फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे परत पाठवला.