ओबीसींच्या जागांवर निवडणूक जाहीर! आरक्षण नाही तरी निवडणूक ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच?

५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान, तर ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलू शकत नाही, तसा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा आदेश दिला. त्यामुळे अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने  धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्ह्याच्या ओबीसींच्या ३५ टक्के जागांवर निवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुका होणार आहे. मात्र जरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झाल्या, तरी सर्व पक्षीय संगनमताने या जागांवर ओबीसीचाच उमेदवार देऊन या निवडणुका ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशाच लढवल्या जाऊ शकतात.

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केल्या आहेत, ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे, ६ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. मात्र या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित होत्या, त्यामुळे याठिकाणी ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक लढवण्यात यावी, अन्यथा पुढे राज्यातील निवडणूक येतील, त्यावेळी मात्र ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल, असे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले. तर विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता ओबीसी आरक्षणाची समस्या निर्माण झाली आहे. भाजपाची ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूनेच भूमिका आहे, असेही दरेकर म्हणाले.

(हेही वाचा : ओबीसी आरक्षण : कोण-कोणत्या निवडणुका प्रलंबित आहेत?)

अशी होणार निवडणूक! 

पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी १५ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. पुढील टप्पे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील. कारण या पाच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील. ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान, तर ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदेच्या एकूण ८५ निवडणूक विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण १४४ निर्वाचक गणांच्या पोटनिवडणुकांसाठी हे मतदान होईल. त्यासाठी कोरोना संदर्भातील आवश्यक ते सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजून दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहे, असे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here