विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ‘लाडकी बहीण योजने’च्या जास्तीत जास्त लाभाची रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकारने (State Govt) इतर विभागांच्या निधीला कात्री लावली आहे. राज्यातील फळपिक विम्याचे गेल्या वर्षीचे पैसे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन पुढील महिन्यात या योजनेंतर्गत विमा संरक्षण घेतलेल्यांना ८१४ कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी ‘गोड’ होणार आहे.
(हेही वाचा-First Women MIDC: उद्योगमंत्र्यांची मोठी घोषणा! नागपुरात महिलांसाठी एमआयडीसी)
पीक विमा योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने जोरदार टीका होत असताना शेतकऱ्यांना ८१४ कोटी रुपये तातडीने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Govt) घेतला आहे. आज, सोमवारी (३० सप्टेंबर) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑनलाइन प्रणालीद्वारे हा निधी वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण देण्यासाठी राज्यात हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना राबवण्यात येते. हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते.
(हेही वाचा-Killari Earthquake 1993 : मराठवाड्याला गेल्या ३१ वर्षांत भूकंपाचे १२५ धक्के; ‘किल्लारी’च्या आठवणी जाग्या)
३५ टक्क्यांपर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण पाच टक्के आणि उर्वरित विमा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरतते. ३५ टक्क्यांपुढील विमा हप्ता असेल, तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा वाढीव वाटा ५० टक्के असतो. आंबिया बहार २०२३-२४मधील राज्य सरकारचा एकूण विमा हप्ता ३९० कोटी रुपये होता. त्यापैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान ३४४ कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले आहे. ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र सरकारचा दुसरा अनुदान हप्ता विमा कंपन्यांना प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर निश्चित केलेल्या नुकसानभरपाईचे वाटप केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाकडून देण्यात आली. (State Govt)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community