इंधनाच्या वाढत्या किमतीवर मात आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एकीकडे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, राज्य सरकारकडून मात्र शासकीय वाहनांच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक व्हेईकल दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. राज्यातील मंत्री आणि अधिकारी फारसे इच्छुक नसल्याने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा निर्णय दोन वर्षे लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण (ईव्ही) आखण्यात आले. भविष्यात सरकारी ताफ्यात केवळ इलेक्ट्रिक वाहने दाखल करण्याचा नियम त्यात अंतर्भूत आहे. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२१’ हे राबवण्यास मान्यताही दिली; मात्र या योजनेला शासकीय पातळीवरच प्रतिसाद न मिळाल्याने आधी ३१ मार्च २०२३ आणि आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्यातील मंत्री आणि अधिकारी फारसे इच्छुक नसल्याने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचा निर्णय दोन वर्षे लांबणीवर टाकण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने दौऱ्यावर असतात. राज्यात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनची संख्या अपुरी असल्याने या दौऱ्यांमध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना नकार दिल्याचे कळते.
(हेही वाचा – Asian Games 2023 : घोडेस्वारीतही भारताची सुवर्ण कामगिरी; पदकांच्या यादीत भारत पहिल्या पाच देशांमध्ये)
आदेशात काय?
‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२१’नुसार शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांना वारंवार दौरे करावे लागतात, अशा अधिकाऱ्यांना ३१ मार्च २०२३पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यापासून सूट देण्यात आली होती. आता हा कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आल्याचे पर्यावरण विभागाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community