सुजित महामुलकर
राज्य शासनाने वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) मंजूर केले असून पुढील तीन वर्षात नैसर्गिक वाळू बांधकामास वापरणे बंद करून १०० टक्के कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे खाजगी बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळूवर (natural sand) पूर्णपणे बंदी येण्याची शक्यता केवळ सरकारी योजणांसाठीच नैसर्गिक वाळू वापरण्यात येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात राज्याच्या महासूल व वन विभागाने मंगळवारी ८ ऑगस्ट २०२५ या दिवशी (Sand Policy-2025) शासन निर्णय जारी केला आहे.
वाळू धोरणामध्ये शासनाकडून सुधारणा
स्थानिक वापर व घरकुलासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध करणे, तसेच पारंपारिक व्यवसाय करणा-या स्थानिक व्यक्तींना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विनालिलाव पद्धतीचा वापर करुन वाळूगट उपलब्ध करुन देणे, खाजगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेली वाळू निष्कासन करुन शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळूचे निष्कासन करणे तसेच, नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन कोणत्याही कॉक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन जास्तीत जास्त कृत्रिम वाळूचा वापर करणे, तसेच पर्यावरण अनुमतीप्राप्त वाळूगटामधून खाडी व नदीपात्रातील वाळूगटांसाठी लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करुन वाळू उत्खनन करणे व मोठ्या खाणींमधील ओव्हरबर्डनमधून निघणाऱ्या वाळूचा वापर करणे, यासाठी सद्याच्या वाळू धोरणामध्ये शासनाकडून सुधारणा करण्यात आली आहे. (natural sand)
उद्देश वाणिज्यिक किंवा महसूल नाही
या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे की, ‘वाळू उत्खननासाठी परवाना देण्यामागे वाणिज्यिक किंवा महसूल मिळविणे हा एकमेव उद्देश नसून, विकास कामांसाठी तसेच, नागरिकांना वैयक्तिक वापरासाठी सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी हा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच नदीपात्रात वाळू साठल्याने आजूबाजूच्या परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये, म्हणून वाळूचे उत्खनन करण्याचे नियोजन आहे.’ (natural sand)
वाळू डेपोमधून वाळू उपलब्ध करुन देण्यास क्षेत्रियस्तरावर आलेल्या अडचणी, डेपोपद्धती व लिलावपद्धती यामधील गुण-दोष, विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन ३० जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ बाबत हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन वाळू-रेती धोरण ८ एप्रिल २०२५ या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Sand Policy-2025)
२० टक्क्यापासून १०० टक्के
या धोरणानुसार नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन कॉक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात यावे, असे ठरविण्यात आले. त्यासाठी जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व शासनाच्या इतर विभागांच्या बांधकामांमध्ये लागणाऱ्या एकूण वाळूच्या किमान २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
सुरुवातीला हे प्रमाण २० टक्के करण्यात येऊन हे पुढील तीन वर्षापर्यंत १०० टक्के कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील खाजगी बांधकामांमध्येदेखील कृत्रिम वाळूचा वापर केला जाईल, यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने प्रयत्न करावेत. यासाठी कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतुने स्वतंत्र कृत्रिम वाळू धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Join Our WhatsApp Community