-
खास प्रतिनिधी
बनावट जन्म प्रमाणपत्राच्या आधारे महाराष्ट्रात घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना रोखण्यासाठी राज्याच्या महसूल विभागाने कडक कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. यापुढे एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीत जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी न झालेल्यांच्या नोंदणीसाठी कठीण परीक्षा द्यावी लागणार आहे, असा बदल अधिनियमात केला आहे. (Bangladeshi)
नोंदणी अधिकार ‘अर्ध-न्यायिक’
महसूल विभागाने एक शासन निर्णय काढून जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे ‘अर्ध-न्यायिक’ असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळण्याबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी, १२ मार्च २०२५ या दिवशी विधानसभेत निवेदन केले. (Bangladeshi)
(हेही वाचा – Formula 1 Driver : भारताचा कुश मायेनी अल्पाईन एफ१ संघाचा राखीव ड्रायव्हर)
कार्यपद्धती निश्चित
ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे हवी असतील आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील, अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. (Bangladeshi)
तपासणी पोलिस विभागामार्फत
त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे, हे सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होईल. पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. (Bangladeshi)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community