-
सुजित महामुलकर
राज्याच्या गृह विभागाने बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून पोलिस भरती झालेल्यांची सेवा ११ महिन्यांनी वाढवली आहे. अशा १,५०० हून अधिक पोलिसांपैकी ९४३ पोलीस कर्मचारी सेवेत शिल्लक राहिले असून त्यांचा सेवा कालावधी वाढविण्यात आला.
खोटी जात प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवलेल्यामध्ये सहायक पोलीस निरीक्षक पदापासून पोलीस शिपाई क-गटापर्यंतचे कर्मचारी-अधिकारी आहेत. (Bogus)
सेवा एका दिवसासाठी खंडित
मागास जातींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे पोलीस खात्यात नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता त्यांची सेवा एका दिवसासाठी खंडित करून पुढील ११ महिन्यांसाठी पुढे सुरू ठेवण्यास गृह विभाग दरवेळी परवानगी देत असते. अशाप्रकारे खोटे जात प्रमाणपत्र देऊन सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या १,५१८ पोलिसांना ११-११ महिने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यांच्या पदांना अधिसंख्य पदे असे संबोधण्यात येते. (Bogus)
(हेही वाचा – Hawkers Action : जीपीओ ते कर्नाक बंदरपर्यंतच्या भागातील २५ अनधिकृत बांधकामांसह फेरीवाल्यांविरोधात धडक कारवाई)
४०० पोलीस हे ‘खोटे’ शिपाई
असे खोटे प्रमाणपत्र असलेले ९४३ पोलीस गृह विभागाच्या पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असून त्यात सर्वाधिक ४०० पोलीस हे शिपाई क-गटातील आहेत.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७, या दिवशी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी एका याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. (Bogus)
(हेही वाचा – पुण्यश्लोक Ahilyadevi Holkar यांच्या चर्चगेट स्थानकाजवळील पुतळ्याचे होणार सुशोभीकरण)
शासनाने काय केले?
गेल्या ३० वर्षांत अशा हजारो व्यक्तींनी बोगस जात प्रमाणपत्रे देऊन शासकीय नोकरी मिळवली त्यांना अधिसंख्य म्हणून मानले जावे तसेच त्यांची नोकरी १ दिवसांसाठी खंडित करून त्यांना पुढे ११-११ महिने मुदतवाढ देण्याचे धोरण राज्य सरकारने सुरू केले. त्यानुसार पोलीस खत्यातच नाही तर अन्य अनेक खात्यांमध्ये अशा बोगस कर्मचाऱ्यांना नोकरीत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. गृह विभागाकडून याबाबतचा शासकीय आदेश मंगळवारी ८ एप्रिल २०२५ या दिवशी काढण्यात आला आहे. (Bogus)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community