सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी, 21 ऑगस्ट रोजी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांच्या विरोधात कथित कॅश फॉर व्होट घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या या याचिकांमध्ये कॅश फॉर व्होट घोटाळ्यात चंद्राबाबू नायडू यांना आरोपी म्हणून समावेश करण्याची मागणी केली होती. त्यातील एका याचिकेत हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती, तर दुसऱ्या याचिकेत 9 डिसेंबर 2016 रोजीच्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आणि निर्णयाला आव्हान दिले होते.
(हेही वाचा Badlapur School Case: बदलापूरच्या ‘त्या’ घटनेनंतर सरकारने शाळांसाठी काढला ‘जीआर’)
सध्याच्या याचिका वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे नेते अल्ला रामकृष्ण रेड्डी यांनी दाखल केल्या होत्या. रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीला चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यामुळे विशेष न्यायाधीशांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी), तेलंगणा यांना सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले होते आणि 2015 मध्ये विधान परिषद निवडणुकीत तेलुगु देसम पक्षाचे उमेदवाराला लाच घेऊन मतदान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कॅश फॉर व्होट घोटाळा प्रकरणात नायडू यांच्याविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्याचा विशेष न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. विशेष न्यायालयाने कोणताही विचार करता हा आदेश देत ACB ला दुसरी एफआयआर नोंदवण्यास भाग पाडेल, ज्याला कायदा परवानगी देत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
Join Our WhatsApp Community