सामाजिक आणि जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास Supreme Court ने सोमवारी, 2 सप्टेंबर रोजी स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही, असे कारण यावेळी न्यायालयाने दिले. हे सरकारचे काम आहे, आम्ही यात काही करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती रॉय म्हणाले. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने, 94 देशांनी जाती निहाय जनगणना केली आहे. भारताने (अजून) करणे बाकी आहे. इंद्रा साहनी निकालात असे म्हटले आहे की, हे वेळोवेळी केले पाहिजे, असे सांगितले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने माफ करा, आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत. आम्ही यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. ही एक धोरणात्मक बाब आहे, असे न्यायमूर्ती रॉय म्हणाले.
(हेही वाचा जातीनिहाय जनगणनेबाबत काय आहे RSS ची भूमिका?)
Supreme Court ची भूमिका लक्षात घेऊन अखेर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.1992 च्या ऐतिहासिक इंद्रा साहनी निर्णयाने आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा लागू करताना मागास जातींसाठी आरक्षणाची वैधता कायम ठेवली होती. 2021 मध्ये मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला पुन्हा दुजोरा दिला होता. अलिकडच्या वर्षांत जातीजनगणना करण्याचा मुद्दा काही वादाचा आणि राजकीय वादाचा विषय आहे. असाच एक विषय बिहार सरकारच्या निर्णयालाही कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. ऑगस्ट 2023 मध्ये, पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये जात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय कायम ठेवला, जरी या निर्णयाला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले ज्याने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे.