मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी सायंकाळी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली आहे. मात्र, ‘उबाठा’ गटाला या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांकडे आक्षेप नोंदवला आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीला अनेक छोट्या मोठ्या पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र उबाठा गटाला अधिकृतपणे बोलावण्यात आलेले नाही. मला विरोधी पक्षनेता म्हणून आमंत्रण दिल आहे. यातून सरकार काय साधू इच्छित, सरकार एकप्रकारे येथे राजकारण करत असल्याचा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे. मराठा समाजासोबत ओबीसी धनगर समाजाच्या आरक्षणा बाबतही सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. अनेक मंत्री या बैठकीला बोलावले असून त्यांचा त्या विषयाशी संबंध काय असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला.
(हेही वाचा – Congress : महाविकास आघाडीत फुटीची सुरुवात होणार विदर्भातून; काँग्रेस करणार बंडखोरी?)
चंद्रकांत पाटलांचे नावच नाही
- मराठा अरक्षणासाठी जी समिती नेमली, त्यात चंद्रकांत दादा पाटील अध्यक्ष आहेत. मात्र आजच्या बैठकीत त्यांचे नाव कुठेच नाहीत. त्यांना संबंधित मंत्री म्हणून बोलवलं की समितीच अध्यक्ष म्हणून बोलावलं हा प्रश्न आहे? सरकारला आरक्षण द्यायचं की राजकारण करायचं आहे, असेही दानवे म्हणाले.
- राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीत जातात, दुसरे उपमुख्यमंत्री कोल्हापूरला तर एक दहीहंडी फोडतात मात्र, उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांना त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही ही शोकांतिका आहे.
- अनेक गावांत अनेक तरुण उपोषणाला बसले आहेत. आतापर्यंत ३०० लोक जखमी केले आहेत मात्र त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहायला सरकारकडे वेळ नाही.
- सरकारने उपोषणकर्त्यांच्या भेटीला अधिकृत प्रतिनिधी नेमले याची माहिती नाही. सरकार म्हणून कोणी मंत्री उपोषण स्थळी फिरकले नाही.
- मराठवाड्याचा विकासाच्या भूमिकेकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. एकप्रकारे केंद्रीय गृहमंत्री स्वतःच मार्केटिंग, शो बाजी करण्यासाठी मराठवाड्यात येत आहेत. त्या कार्यक्रमासाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडपासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतोय, तोच पैसा विकासासाठी दिला असता तर मराठवाड्यातील जनतेच भल झालं असत. एकप्रकारे सरकार जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करीत आहे, असा आरोप दानवे यांनी केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community