‘द काश्मीर फाईल्स’ महाराष्ट्रात करमुक्त नाहीच! अजित पवार म्हणाले…

काश्मिरातील हिंदूंचा १९९० मध्ये वंशविच्छेद करण्यात आला. त्याचे वास्तव मांडण्यात आलेला द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट सध्या देशभर चर्चेत आहे. त्याला प्रतिसादही मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. देशभरातील ८ राज्यांत या चित्रपटाला करमुक्त करण्यात आले. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली, मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या चित्रपटाला करमुक्त न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय चर्चेवर उत्तर देताना केली.

यावेळी बोलताना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचे निवेदन आमच्याकडे आले, त्यामध्ये द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी केली. आमच्या सरकारने या आधी मिशन मंगल, पानीपत आणि तानाजी हे चित्रपट करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. वास्तविक चित्रपटाच्या तिकिटावर ५० टक्के जीएसटी हा केंद्राचा आणि ५० टक्के सीजीएसटी राज्याचा असतो. जर सीजीएसटी कर केंद्राने रद्द केला तर देशभरात चित्रपट करमुक्त होईल. जम्मू काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हा चित्रपट करमुक्त होईल. त्यामुळे केंद्रानेच यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.

(हेही वाचा #TheKashmirFiles: गोवा, महाराष्ट्रानंतर आता दिल्लीत ‘फिल्म जिहाद’)

यावेळी अर्थमंत्री पवार म्हणाले की, आमदार भास्करराव जाधव यांनी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची स्वराज्य रक्षक संभाजी ही वाहिनी सह्याद्रीवर दाखवण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार ही मालिका सह्याद्री वाहिनीवर दाखवण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगितले.

यावेळी भाजपाच्या आमदारांनी याला विरोध केला, तसेच सरकारविरोधात घोषणाबाजी करणे सुरु केले. यावेळी भाजप नेते, आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ९२ आमदारांनी लेखी निवेदनाद्वारे द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी केली, मात्र सरकार तयार नाही. या चित्रपटाबरोबर पावनखिंड हा चित्रपटही करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारला हे दोन्ही चित्रपट करमुक्त करायचे नसतील, तर तसे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी भूमिका सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली.