पुणे विभागातील जनहिताच्या विकासकामांसाठी कोणत्याही प्रकारे निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. जनतेच्या कामांसाठी क्रियान्वयनातील टप्पे कमी करून विकासकामे वेगाने पूर्ण करावी. विकासकामांसाठी प्रशासनाला शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य राहील, असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – संजय राऊत प्रकरणी ED ची मुंबईत 3 ठिकाणी छापेमारी)
शिंदे म्हणाले, पूरग्रस्त भागातील नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम त्वरित पूर्ण करावे. शासनाच्या मदतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. दरड प्रवण गावातील तात्पुरते स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा देण्यात याव्यात. प्राणहानी व घरांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत आवश्यक निधीची मागणी करण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करा
मुख्यमंत्र्यांनी विभागातील पेरणी, पीक कर्जवाटप, बी-बियाणे आणि खतांची उपलब्धता याचाही आढावा घेतला. कृषि निविष्ठांची कमतरता भासू देऊ नये आणि निकृष्ठ बियाण्यांच्या बाबतीत विशेष लक्ष ठेवावे. पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल याकडेही लक्ष द्यावे. पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळावा यासाठी विमा कंपन्यांना सूचना देण्यात याव्या. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हा आणि विभाग स्तरावर बैठका घेण्यात याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
कोविड वर्धक मात्रेबाबत जनप्रबोधन करा
मुख्यमंत्र्यांनी विभागातील कोविड परिस्थितीचा आढावा घेतला. कोविडची वर्धित मात्रा घेण्यासाठी नागरिकांच्या प्रबोधनावर भर द्यावा आणि व्यापक प्रमाणात सर्व माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात यावी. येणाऱ्या सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालयात लसीकरण शिबिरांचे आयोजित करावे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ दिवस लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत लसीकरणाचे प्रमाण वाढवावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लसीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवावी. पावसाळ्यातील आजार, डेंग्यू, मंकीपॉक्स आदी आजाराबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले.
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करा
बैठकीत विभागातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. पुणे रिंगरोडसाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या कामाला गती द्यावी. भूसंपादततील वादाचे मुद्दे लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामोपचाराने सोडवावे. वाहतुकीचे नियोजन करताना रिंगरोडला जोडणाऱ्या मिसिंग लिंकचा समावेश करावा. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे. रस्त्यावरील खड्डे भरताना तात्पुरते काम न करता नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील एकात्मिक वाहतूक आराखड्याबाबत एकत्रित बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र पुरस्कृत योजनांना गती द्या
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करावे. राज्य आणि केंद्रशासनाच्या योजनांचा आढावा विभागीय आयुक्त स्तरावर घेण्यात यावा. राज्यातील विविध योजनांसाठी केंद्र सरकार निधी देण्यास तयार आहे. केंद्र सरकारकडे प्रलंबित बाबी मार्गी लागण्यासाठी राज्य शासन आवश्यक पाठपुरावा करेल. अशा विकास योजनांच्या कामाला गती देण्यात यावी.
धर्मीकस्थळांच्या ठिकाणी भाविकांना आवश्यक सुविधा द्या
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पर्यटन आणि धार्मिक स्थळ विकासकामांचा आढावा घेतला. पंढरपूरचा विशेष विकास आराखडा तयार करावा. रस्ते, पदपथ, स्वच्छतागृह, स्नानगृह अशा सर्व उत्तम सुविधांचा त्यात समावेश करण्यात यावा. भीमाशंकर येथील विकासकामे उत्तम दर्जाची करावीत. विभागातील सर्व धार्मिक स्थळाच्या ठिकाणी भाविकांना अडचण येणार नाही असेच विकासाचे नियोजन व्हावे. पुणे विभागातील सर्व तीर्थस्थळांच्या विकासाबाबत एकत्रित सादरीकरण करण्यात यावे.
सातारा जिल्ह्यातील कास पठार पर्यटन विकास, मेढा-केळघर येथील पुलाचे काम, प्रतापगड परिसर विकास, शिखर-शिंगणापूर विकास आदींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. गणेशोत्सव उत्साहाने साजरा होईल यादृष्टीने प्रशासनाने गणेश मंडळांशी समन्वयाने नियोजन करावे. सण-उत्सवाच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल आणि शांततेत सर्व उत्सव पार पडतील याविषयी दक्षता घ्यावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहे.
पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात पाऊस, अतिवृष्टी, पीक पाहणी आणि विकासकामांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, विविध विभागांचे राज्य आणि विभागस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
Join Our WhatsApp Community