असे असणार दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन

हे दोन दिवसांचे अधिवेशन नेमके कसे घ्यायचे याचा प्लान सरकारने तयार देखील केला आहे.

राज्याचे पावसाळी अधिवेशन येत्या ५ आणि ६ जुलै रोजी होत असून, कोरोनाच्या संकटामुळे राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशन फक्त दोनच दिवस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांच्या अधिवेशनातून राज्य सरकार नेमके साध्य तरी काय करणार, असा प्रश्न आता सर्वच जण विचारू लागले आहेत. मात्र, हे दोन दिवसांचे अधिवेशन नेमके कसे घ्यायचे याचा प्लान सरकारने तयार देखील केला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी मागणी विरोधकांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत करुनही, राज्य सरकार मात्र दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर ठाम राहिले आहे.

असे होणार कामकाज

नेमकं दोन दिवसांचं अधिवेशन कसं असेल, याबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार विवेक भावसार यांना विचारले असता त्यांनी अधिवेशनात पहिल्या दिवशी शोक प्रस्ताव आणि पुरवण्या मागण्या मांडल्या जातील आणि दुसऱ्या दिवशी विनियोजन विधेयक मांडून पुरवणी मागण्यांना मंजुरी दिली जाईल, असे सांगितले. कोविड काळात सर्वाधिक खर्च हा आरोग्यावर होतो, अन्य खात्यांना निधी वितरित झाले नाहीत. ३० टक्क्यांच्या वर निधी खर्च करू नयेत असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे पगार, स्कॉलरशीप आणि पेन्शन, आरोग्य या व्यतिरिक्त विकास कामे कोणतीही होत नाहीत. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांमध्ये आरोग्यासाठी काय खर्च लागेल तेवढेच मांडले जाईल, असे भावसार म्हणाले.

(हेही वाचाः पावसाळी अधिवेशन २ दिवसांचेच! भाजपने राज्यपालांकडे नोंदवला आक्षेप!  )

हेही आहे खरे कारण

जरी कोरोना परिस्थिती बघता हे अधिवेशन दोन दिवसांचे घेण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी जर अधिवेशन लांबवले असते तर विधानसभा अध्यक्षांची निवड करावी लागली असती. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला पुन्हा काँग्रेसकडे अध्यक्षपद देण्याची इच्छा नसल्यानेच, हे अधिवेशन दोन दिवसांचे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

म्हणून अध्यक्षांविना चालू शकतं अधिवेशन

पावासाळी अधिवेशन देखील अध्यक्षांविनाच चालवण्याचा इरादा सरकारचा असून, याविषयी विधीमंडळाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी अध्यक्ष निवडायचा की नाही हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. ज्यावेळी अध्यक्ष नसतात तेव्हा घटनेतील तरतुदीनुसार उपाध्यक्षांना सर्व अधिकार असतात. त्यामुळे उपाध्यक्ष सर्व कामकाज चालवू शकतात, असे सांगितले. त्यामुळे दोन दिवसांच्या अधिवेशनासाठी अध्यक्ष निवडण्याची घाई सरकार करणार नाही, असे देखील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः पावसाळी अधिवेशनही अध्यक्षाविना होणार?)

किती वेळा झाले अध्यक्षांविना अधिवेशन

नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अध्यक्षांविना पार पडले होते. तसेच आताही पावसाळी अधिवेशन अध्यक्षांविनाच पार पडण्याची शक्यता आहे. अध्यक्षांविना अधिवेशन पार पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. असाच प्रकार १९८० मध्ये घडला होता. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील यांना १९८० मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लातूर मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर झाली. यामुळे त्यांनी डिसेंबर १९७९ मध्ये विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. परिणामी जानेवारी १९८० मध्ये झालेले विधानसभा अधिवेशन अध्यक्षांविनाच पार पडले होते.

(हेही वाचाः मंत्री विभागाचे राजे, प्रत्येक विभागात एक-एक वाझे! फडणवीसांचा सरकारवर हल्ला)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here