कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाला ‘या’ शेतकरी संघटनेचा विरोध

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करत असल्याचे घोषित केले. त्याचे देशभरातील शेतकरी संघटनांना स्वागत केले, मात्र शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मात्र या निर्णयाला दुर्दैवी म्हटले आहे. या प्रकारामुळे कोणतेही सरकार पुढील पन्नास वर्षे तरी कृषी कायद्यात सुधारणा करण्यास धजावणार नाही, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कायदे मागे घेणे पर्याय नाही

या तीन कायद्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकारी शेतक-यांशी चर्चा करण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे केंद्राने समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये अनिल घनवट हे सदस्य होते. पंतप्रधानांच्या या घोषणेसंबंधी बोलताना घनवट म्हणाले, केंद्र सरकार काही शेतकऱ्यांच्या दबावाला बळी पडले आहे. सरकारने त्यांच्यासमोर सरकारने गुढघे टेकवल्याचे दिसून येते. मात्र कायदे मागे घेणे हा यावरील मार्ग नव्हता. त्यात काही सुधारणा आवश्यक होत्या. त्या करून कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते, असे घनवट यांनी म्हटले आहे.

(हेही वाचा आता शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवण्याची गरज नाही!)

अस्तित्वातील कृषी कायदे जुने

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीने त्यांचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला अहवाल केला होता. मात्र तो अहवाल पाहिला गेला नाही. त्यावर चर्चाही झाली नाही. आम्ही तीनही कायद्यांवर सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्यासह कायद्यास मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. अस्तित्वात असलेले कृषी कायदे हे जुने झाले असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हे जुने कायदे मूळ कारण तेच आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक होत्या. मात्र दिल्लीच्या सीमेवर जे आंदोलन झाले त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे घनवट म्हणाले.