अवघ्या देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारा घृणास्पद प्रकार पश्चिम बंगालमधील Sandeshkhali case येथे TMC नेता शाहजहान शेख याने केला. शाहजहान अनेक वर्षे येथील विवाहीत तरुण महिलांना पक्ष कार्यालयात जबरदस्तीने आणून त्यांच्यावर रात्रभर अत्याचार करायचा. तब्बल ६ आठवडे फरार असलेल्या या शाहजहान शेखला अखेर न्यायालयाने दणका दिल्यावर पश्चिम बंगला पोलिसांनी त्याला अटक केली. मात्र त्यानंतर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये शाहजहानने केलेल्या महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा समावेश केला नाही. आता कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा तपास पश्चिम बंगाल पोलिसांकडून CBI ला देण्याचा आदेश दिला. मात्र या आदेशालाही ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयात ममता सरकारची बाजू अर्थात शाहजहान शेखची बाजू काँग्रेसचे नेते वकील अभिषेक मनू सिंघवी मांडणार आहेत.
Sandeshkhali case प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या शाहजहान शेखला मंगळवारी दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगननम यांच्या खंडपीठाने हा तपास CBI कडे देण्याचा आदेश दिला आहे. त्याला तृणमूल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी मान्य केली.
शाहजहान शेखला ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या CBI च्या अधिकाऱ्यांना विरोध
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआय Sandeshkhali case प्रकरणात शाहजहान शेखला ताब्यात घेण्यासाठी ५ मार्च रोजी दुपारी भवानी भवनात पोहोचले. त्यांना तपासाची कागदपत्रेही ताब्यात घ्यावी लागणार आहेत. सीबीआयच्या टीमसोबत केंद्रीय दलाचे जवानही आले. सीबीआयने शाहजहानविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दक्षिण बंगालचे एडीजी (अतिरिक्त महासंचालक) सुप्रतीम सरकारही राज्य पोलीस मुख्यालय भवानी भवनात पोहोचले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सीआयडी पथक शाहाजहानला सीबीआयकडे सोपवण्यात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप आहे.
Join Our WhatsApp Community