मर्जीतील कंत्राटदाराला परिवहन मंत्र्यांचे झुकते माप!

राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेत आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नेमका काय आहे कोटेचा यांचा आरोप?

इलेट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेसाठी निविदा मागवण्याची पद्धत 2008 पासून राज्य परिवहन महामंडळाने सुरु केली. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याची मुदत जून 2021 मध्ये संपत आहे. या सेवांसाठीच्या निविदा मागविण्यात येऊन 24 जुलै 2020 रोजी झालेल्या परिवहन महामंडळाच्या संचालक बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या. या निविदांना अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी प्रलंबित ठेवला. निविदेला मंजुरी देण्यास विलंब झाला, तर सध्याच्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे अध्यक्षांना कळविण्यात आले. या संदर्भात 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी चर्चा करावी, असा शेरा अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर नोंदविला, त्याच दिवशी निविदेबाबत चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवण्यात आली. लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावेत, असे परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत सांगितले.

(हेही वाचा : समलैंगिक विवाहासाठी आशीर्वाद मिळणार नाही! व्हॅटिकनचा निर्णय! पाश्चात्य देशांत खळबळ! )

परिवहन महामंडळाला विनाकारण 250 कोटींचा भुर्दंड बसणार

त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट 150 कोटींवरून 100 कोटींवर आणण्यात आली. याच बरोबर निविदेतील अटीत आणखी काही बदल करण्यात आले. निविदा शर्तीमधील बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले. निविदा अटीतील बदल परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या मर्जीतील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी करण्यात आले आहेत. बदललेल्या अटींनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला विनाकारण 250 कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अन्यथा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही कोटेचा यांनी दिला.