अखेर वृक्ष छाटणीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणात मंजूर!

मुंबई झाडांची छाटणी करण्याचा प्रस्ताव अखेर वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. कंत्राटदारांची नियुक्ती न झाल्याने पावसाळ्यापूर्वी झाडांच्या फांद्यांची छाटणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या नवीन कंत्राटदारांची निवड करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणाऱ्या सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासनाविरोधात भाजपने न्यायालयात जाण्याचा इशारा देत सोमवारी वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे पहारेकऱ्यांमुळे अखेर प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाला नमते घ्यावे लागले.

वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत जेव्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुकारला गेला, तेव्हा भाजपचे नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी उदवाहनारूढ स्वयंचलित यांत्रिकी करवत यंत्राची खरेदी कधी, असा सवाल हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित करत प्रशासनाचे लक्ष महत्वाच्या मुद्द्याकडे वेधून घेतले.

उदवाहनारूढ स्वयंचलित यांत्रिकी करवत यंत्राचे काय झाले?

सन २०१८ मध्ये महापालिकेने उदवाहनारूढ स्वयंचलित यांत्रिकी करवत यंत्र विकत घेण्यासाठी रु. ५ कोटींची आर्थिक तरतूद केली होती. परंतु अद्याप ३ वर्षांनंतरही या यंत्राची महापालिकेने खरेदी केलेली नाही. त्यामुळे उंच झाडांची वृक्ष छाटणी महापालिका कर्मचारी करू शकत नाहीत. ही खरेदी महापालिका, प्रशासन सत्ताधारी कधी करणार आहेत, असा सवाल केला. तर पावसाळ्यापूर्वी तयारीचा एक भाग म्हणून वृक्ष छाटणीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ अशासकीय संस्थांमार्फत उपलब्ध केले जाते. यावर्षी असा प्रस्ताव विचाराधीनही नाही काय, असा सवाल करत चक्रीवादळ, सोसाट्याचा वारा, मुसळधार पाऊस इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील पडलेली/कोसळली झाडे महापालिकेनेच स्वखर्चाने उचलावीत याबाबत प्रशासनाचे धोरण काय, अशी विचारणा केली. त्यामुळे हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष इकबाल सिंह चहल यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यावर हा प्रस्ताव आता मंजूर झाल्यामुळे महापालिकेने तोंडावर येऊन ठेपलेल्या पावसाळ्यापूर्वी युद्धपातळीवर वृक्ष छाटणी केली पाहिजे, असे मत नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी व्यक्त केले.

(हेही वाचा : अमेरिकेच्या नागरिकांना गायींच्या सहवासात मिळते मनःशांती! तासाला २०० डॉलर मोजतात! )

…म्हणून प्रशासन झाले जागे!

तौक्ते चक्रीवादळामुळे मुंबईतील २ हजार ३६४ झाडांची पडझड झाली. तसेच ८१५ वृक्ष उन्मळून पडले. याबाबत भाजपने १८.०३.२०२१ पासून विनाकारण प्रलंबित वृक्ष छाटणी कंत्राटाच्या प्रस्तावाबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सदोष वृक्षवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा गंभीर इशारा सत्ताधाऱ्यांना दिला होता. त्यानंतर खडबडून जागे होत सत्ताधारी आणि प्रशासनाने सोमवारी वृक्ष प्राधिकरणाची बैठक बोलावली. या बैठकीत वृक्ष छाटणीचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर केला. भारतीय जनता पक्षाच्या दणक्यामुळेच वृक्ष छाटणीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केल्याची प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.

…तर ८१५ जुनी झाडे वाचली असती!

मुंबईतील धोकादायक झाडांची छाटणी आणि मृत झाडांची कापणी करण्यासाठी प्रशासनाने कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा मागवली होती. याबाबतचा प्रस्ताव १८ मार्चला वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर आला होता. मात्र, सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या अर्थरंजित भ्रष्ट कारभारामुळे हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. परिणामी, तोक्ते वादळात ८१५ झाडे उन्मळून पडली. वृक्ष प्राधिकरणाने वेळीच वृक्ष छाटणीसाठी कंत्राटदार नियुक्त केला असता तर मार्च-एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष छाटणी झाली असती. त्यामुळे भार हलका झाल्याने शेकडो झाडे वाचली असती.

२१ दिवसांच्या बैठकीचा पडला विसर!

वृक्ष प्राधिकरण कायद्यानुसार समितीची बैठक दर २१ दिवसांनी होणे बंधनकारक आहे, असे असताना २३ मार्च २०२१ पासून ६० दिवसांत वृक्ष प्राधिकरणाची एकही बैठक झाली नाही. वृक्ष छाटणीचा इतका महत्वाचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने मुंबई शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणाऱ्या ८१५ प्राचीन वृक्षांचा वध झाला. याला संपूर्णतः सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार असल्याची टीका भाजपा गटनेते शिंदे यांनी केली