थकीत मालमत्ता करावर दोन टक्के दंड, तुघलकी निर्णयाविरोधात नगरसेवक आक्रमक

मुंबई महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेवरील दोन टक्के दंडाच्या रकमेबाबत महापालिकेच्या स्थायी समितीत रणकंदन माजले. आकारण्यात येणाऱ्या दोन टक्के दंडाची रक्कम त्वरीत माफ करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षांच्या नगरसेवकांनी केली आहे. जर हॉटेल मालकांना मालमत्ता कर माफ करण्यात येतो, जाहिरातदारांना शुल्क माफ करण्यात येते, तर मग सर्वसामान्यांची लूट का, असा सवाल करत सर्वच पक्षांनी दंडाची रक्कम माफ करण्याची मागणी केली आहे. यावर स्थाय समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी गटनेत्यांची सभा होईपर्यंत ही रक्कम न आकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना चरितार्थ चालवणे कठिण! – रईस शेख

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी महापौर व गटनेत्यांना विश्वासात न घेता प्रशासन जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप हरकतीच्या मुद्याद्वारे केला. मालमत्ता कराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. कोविडमुळे केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना चरितार्थ चालवणे कठिण झाले. आपण धनदांडग्यांना करात सवलत तसेच माफी दिलेली आहे. मग करदात्यांवर दोन टक्के दंड का आणि कुणाच्या मान्यतेने आकारला जात आहे, असा सवाल करत रईस शेख यांनी हा दंड माफ करण्याची मागणी केली.

अनेकांना सवलत दिली मग जनतेला का नाही? – रवी राजा 

मालमत्ता कराची रक्कम वसूल व्हावी यामध्ये दुमत नाही, पण ज्या कोरोनामुळे अनेकांना सवलत दिली गेली तिथे आपल्या जनतेवर दोन टक्के दंड का आकारला जातो, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. कर वाढ तसेच दंड आकारण्याचा अधिकार हा स्थायी समितीला आहे, त्यामुळे समिती अध्यक्षांनी याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला हवा. तसेच जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यांमध्ये याची देयके पाठवून ती ९ मार्चपूर्वी न भरल्यास त्यावर दोन टक्के दंड आकारणे हा तुघलकी कारभार असल्याची टिका राजा यांनी केली.

(हेही वाचा : कर्नाटकात पहाटेची अजान ऐकूच येणार नाही!)

महापालिकेच्या कार्यालयांचीही अधिक थकबाकी – आसिफ झकेरिया

मालमत्ता कराची १९०० कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यातील महापालिकेच्या कार्यालयांचीही अधिक थकबाकी आहे. मग ही रक्कम कशी वसूल करणार, असा सवाल काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनीही याला विरोध दर्शवला. हवेची दिशा बदलली जात असल्याचे सांगत भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी आम्ही आपल्या सोबत असल्याचे सांगत मुंबईकरांच्या हितासाठी २ टक्के दंड माफ करत त्यांना सूट दिली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रशासनाकडून जनतेची लूट! – राजुल पटेल

महापालिका आयुक्त यामाध्यमातून लूट करून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी ५०० चौरस फुटांच्या घरांनाही देयके पाठवल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एसआरए अनेक पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देताना त्यांच्याकडून आधी महापालिकेच्या विविध करांची वसूली करूनही हे प्रमाणपत्र दिले जावे, अशी सूचना पटेल यांनी केली. दंडाच्या रकमेची वसूली करण्यासाठी मुळ कराची रक्कम वसूल केली जात नसल्याची धक्कादायब बाब भाजपचे विद्यार्थी सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिली. दंडाच्या रकमेची वसुली करून महापालिकेची तिजोरी ही केवळ कंत्राटदारांची पोट भरण्यासाठी भरली जात असल्याचा आरोप भाजपचे राजेश्री शिरवडकर यांनी केला.

जर मीरा भाईंदर आणि पुणे महापालिका करदात्यांना स्वतंत्र देयके पाठवत आहे, तर मग मुंबई महापालिकेला हे का जमत नाही, असा सवाल करत सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी दंड माफ करण्यात यावा. यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत ज्योती अळवणी, संजय घाडी आदींनीही भाग घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देतानाच जोवर गटनेत्यांची सभा होत नाही तोवर दंडाची रक्कम वसूल न करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या जाव्यात, असे सांगितले. दडपशाहीने वसूली करू नये, अशाही सूचना त्यांनी केल्या.