शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी तडकाफडकी मुख्यमंत्रीपद आणि आमदारकीचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. परंतु, मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होऊन दोन महिने उलटले तरी अद्याप त्यांनी आमदारकीचा त्याग केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह बंडखोरी केल्यानंतर आपले सिंहासन डळमळीत झाल्याचा अंदाज आल्याने, उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून रोजी मुख्यमंत्री पद आणि आमदारकीचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार त्यांनी राज्यपालांच्या हातात राजीनामा सोपवलाही. त्यामुळे ठाकरे कुटुंबाच्या परंपरेप्रमाणे यापुढे ते विधिमंडळात पुन्हा पाऊल ठेवणार नाहीत, असे तर्क त्यावेळेस लढवले गेले.
परंतु, महाविकास आघाडीच्या बैठकीच्या निमित्ताने विधानभवनात आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेच्या हजेरी पुस्तकात सही केल्याने साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. विधिमंडळ सदस्य म्हणजे आमदार असलेली व्यक्तीच या पुस्तकात सही करू शकते. त्यामुळे राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर ठाकरेंनी केवळ मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता, आमदारकीचा नव्हे, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
- उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केल्यानंतरही आमदारकीचा राजीनामा न देण्यामागे अनेक तांत्रिक कारणे आहेत.
- पहिले म्हणजे, शिवसेनेची विधानपरिषदेतील सदस्य संख्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा फक्त दोनने अधिक आहे.
- उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला असता, तर सदस्य संख्या तुल्यबळ झाल्याने या दोन्ही पक्षांनी विधानपरिषदेच्या विरोधीपक्ष नेतेपदावरील दावा सोडला नसता.
- त्यामुळे महाविकास आघाडीत फुटीची शक्यता होती.
- दुसरे म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या जागी दुसरा सदस्य निवडणून आणण्याइतके संख्याबळ सध्या त्यांच्याकडे नाही.
- परिणामी मित्रपक्षांच्या भरवशावर डावपेच आखण्याचा धोका पत्करायचा नसल्याने उद्धव ठाकरे यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला नसल्याचे अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले.