खरी शिवसेना कुणाची यावरून न्यायालयात लढाई सुरू असतानाच शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने आता येत्या २३ जानेवारीला प्रतिनिधी सभा आयोजित करण्याची करण्याची हालचाल सुरू केली आहे. या प्रतिनिधी सभेला परवानगी देण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाच्या नेत्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली आहे. दरम्यान, याबाबत न्यायालयात सुनावणी असल्याने या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात निवडणूक आयोग परवानगी नाकारण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
( हेही वाचा : हृदय आणि श्वसनविकाराच्या निदानासाठी तीन प्रमुख रुग्णालयांसाठी सी.टी स्कॅन मशीन)
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दर पाच वर्षांनी पक्षांतर्गत निवडणूक घेणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक असते. २३ जानेवारी २०१८ ला शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा पार पडली होती. वरळी डोम येथे पार पडलेल्या प्रतिनिधी सभेत उद्धव ठाकरे यांना पक्षप्रमुख पदी पुन्हा नेमण्याचा तसंच ज्येष्ठ नेते आणि नव्या नेत्यांच्या नियुक्तीचे निर्णय घोषित करण्यात आले होते.
सध्या पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण तसेच अधिकृत मान्यता गट, शिंदे गटाच्या आमदारांचे निलंबन ही प्रकरणे केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी आहेत. प्रतिनिधी सभा आयोजित करण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परवानगी जरी दिली नाही, तरीही उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाला तूर्त कुठलाही धोका नाही.
घटनापीठ आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू असेपर्यंत तसेच अंतिम निर्णय येईपर्यंत उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख पदी कायम राहू शकतात, असा दावा ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे.
Join Our WhatsApp Community