हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या पूर्वसंध्येला उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अधिवेशनात झालेल्या कामकाजावर मते मांडली, त्यावेळी पत्रकारांनी शिंदे गटाचे मंत्री दीपक केसरकर हे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना त्यांच्या कार्यालयात जाऊन भेटले, या भेटीबद्दल तुम्हाला काही माहिती आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी, त्या उपसभापती आहे, मी त्यावर काही बोललो तर हक्कभंग होईल, त्यामुळे हे प्रश्न तुम्ही उपसभापती आणि केसरकर यांनाच विचारा, असे म्हणत सूचक मौन बाळगले.
जेव्हा दीपक केसरकर हे उपसभापती गो-हे यांच्या दालनात गेले, तेव्हा उद्धव ठाकरे हेही भेटले आणि दीपक केसरकर त्यांच्या समोर आले, त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी केसरकर यांना जे काही चालले आहे ते अयोग्य आहे, असे म्हणाले. त्यावेळी केसरकर यांनी, अजूनही तुम्ही आमच्यावर नाराज आहात का, अशी विचारणा केली.
मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कशी बाहेर येतात?
हिवाळी अधिवेशन असले तरी सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी घाम फोडला आहे. दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली, त्यात ५२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पण त्याच वेळी रोज नवीन एका मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. आजवर असे आरोप होणाऱ्या मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले गेले, पण याला हे सरकार अपवाद ठरले. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येतात कसे, याचा विचार त्यांनीच करावा, त्यांना आधार देतात की गाडतात? हेही पाहावे, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले. विदर्भाला सरकार काय देणार याचे उत्तर अजून मिळाले नाही. सरकारकडून अपेक्षा आहे. स्थानिकांचे आता असे म्हणणे झाले आहे की, पाहुण्यांनो गोंधळ घालण्यापेक्षा परत जा.’ सत्तार, उदय सामंत यांच्यावर घोटाळे झाले आहेत, त्यांच्यावर काय करणार?, अशी विचारणा ठाकरे यांनी केली.
चोरांचे राज्य
काल मिन्द्ये गट मुंबई महापालिकेतील कार्यालय ताब्यात घेण्यासाठी गेले होते, आज संघाच्या मुख्यालयात गेले आहेत. त्या कार्यालयाचा ताबा घेण्यासाठी गेले आहेत का, असे वाटत आहे. ज्यांच्याकडे काही कर्तृत्व नाही, ते असे हिसकावून घेतात, म्हणून संघाने यापुढे काळजी घेण्याची गरज आहे, जणू काही महाराष्ट्रात चोरांचे राज्य आले आहे का, असे वाटत आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
भाजपचा डाव
काल कर्नाटकातील एका मंत्र्याने मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी केली, ते भाजपचे आहेत. त्यामुळे मुंबई तोडण्याचा हा भाजपचा डाव आहे. हे दिसून आले आहे. २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती जैसे थे ठेवायला सांगितले होते, तरीही कर्नाटकाने अनेक बदल केले, त्यामुळे सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करून केंद्रशासित भाग करण्याची मागणी करावी.
Join Our WhatsApp Community