वेदांता फाॅक्सकाॅन प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. अशातच आता माहिती अधिकारातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दिरंगाई केल्यामुळेच हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याची माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. तसेच, हा प्रकल्प महाराष्ट्रात थांबावा म्हणून प्रयत्नच केले गेले नाहीत, असेही यातून उघड झाले आहे. MIDC ने माहिती अधिकारातून ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता सत्ताधा-यांवर आरोप करणा-या महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. संतोष गावडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या माहिती अधिकारातून ही बाब उघडकीस आली आहे.
( हेही वाचा: कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी नगरसेवक निधीतून १५ लाखांचा खर्च: विशेष कॅग चौकशीत काय समोर येणार? )
( हे पाहा: “DLS” पावसामुळे सामना थांबल्यावर वापरला जाणारा हा नियम आहे तरी काय? )
जानेवारी 2022 मध्ये वेदांता कंपनीने गुंतवणूकीसंदर्भात एमआयडीसीकडे अर्ज दिला होता. परंतु, त्यावर हाय पावर कमिटीची बैठक नवे सरकार अस्तित्वात आल्यावर म्हणजे जुलै 2022 ला झाली, अशी माहिती एमआयडीसीने दिली आहे. ठोस निर्णय घेण्यासाठी सहा महिन्यांत हाय पावर कमिटीची बैठकच झाली नसल्याचेही यातून उघड झाले आहे. दरम्यानच्या या सर्व काळात सत्तासंघर्षामुळे गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे, यातून समोर आले आहे.
Join Our WhatsApp Community