कडक निर्बंधांच्या नावाखाली मुंबईत अघोषित लॉकडाऊन! भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदेंची टीका

राज्य सरकारने कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लावण्याचे जाहीर केले. पण मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी अघोषित लॉकडाऊनच नियमावलीमध्ये जाहीर केला आहे. याचा फायदा काही महापालिका अधिकारी कोविड निर्बंधांच्या नावाखाली पैसे उकळण्यासाठी करत असल्याची टीका, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे.

निर्बंधांबाबत सुस्पष्ट धोरण नाही

मुंबई महापालिकेचे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे आणि प्रवक्ते व नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी महापालिका मुख्यालयातील भाजप पक्ष कार्यालयात, पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत बोलताना शिंदे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी अघोषित लॉकडाऊनच नियमावलीमध्ये जाहीर केला आहे. या नियमावलीत पहिल्यांदा खाऊगल्ल्यांचा अंतर्भाव केला होता. रस्त्यावरील या खाऊगल्ल्यांना आता परवानगी देण्यात आली हे आश्चर्यकारक आहे. प्रशासनाचे निर्बंधांबाबत सुस्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे सर्व व्यापारी, फेरीवाले आणि सामान्य मुंबईकर संभ्रमात पडले असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

(हेही वाचाः मुंबईत मागील चार दिवसांपासून रुग्णवाढीवर नियंत्रण!)

व्यापा-यांसाठी व्यवसाय सुरू करण्याची मागणी

व्यापारी आस्थापनांमध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना कोविड लसीकरण करावे असे निर्देश आहेत. पण ४५ वर्षांखालील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आधीच गेले वर्षभर लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेले छोटे व्यापारी, दुकानदार, फेरीवाले यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुन्हा अघोषित लॉकडाऊनमुळे त्यांची मोठी आर्थिक हानी होणार आहे. तरी या वस्तुस्थितीचा विचार करुन व्यापाऱ्यांना, खाजगी आस्थापनांना ५० टक्के कर्मचाऱ्यांसह सोशल डिस्टंन्सिंगचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळून व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे लेखी पत्र भाजपच्यावतीने महापौर आणि महापालिका आयुक्तांकडे दिले असल्याचे सांगितले.

लसीकरणासाठी पाठपुरावा करावा

महापौरांनी मुंबईचे प्रथम नागरिक म्हणून, या लसीकरणाच्या तुटवड्याबाबत आवश्यक त्या सर्व स्तरावर पाठपुरावा करावा. मुंबईत कुठेही लसीकरण थांबणार नाही यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. कोविड लसीच्या साठ्याचे सुयोग्य नियोजन महापालिका स्तरावर न झाल्यामुळे, आज सायन रुग्णालयात तसेच इतर अनेक लसीकरण केंद्रांवर कोविड लसीकरण मध्येच थांबवण्याची वेळ आली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले. यामुळे लसीकरणाचा दुसरा डोस घेणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे आवश्यक लसींची मागणी आगाऊ नोंदवणे आवश्यक असून, पुरेसा लसीचा साठा मुंबई महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाने तातडीने युद्धपातळीवर पाठपुरावा करावा, अशी विनंतीही शिंदे यांनी महापौर आणि आयुक्तांकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

(हेही वाचाः राज्यात आरोग्य व्यवस्था नीट चालू नये, अशी दिल्लीतील काही लोकांची इच्छा! जयंतदादांचा आरोप)

संभाजी पाटील यांची भ्रष्टाचाराची पुनर्स्थापना

नोकरीत अकरा वर्षे निलंबित, विनयभंगासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत शिक्षा झालेल्या आणि महापालिका प्रशासन, महापौरांची फसवणूक करुन संभाजी पाटील यांनी खोटे लेटरहेड तयार करत त्यावर १७ लाख २० हजार रुपये उकळले. त्याच पाटील यांची पुनर्स्थापना म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य सरकारप्रमाणेच महापालिकेत सुद्धा भ्रष्टाचाराची पुनर्स्थापना सत्ताधारी शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी महाविकास आघाडी एकत्रितपणे करत आहे. असे प्रतिपादन भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केले. राज्यात सचिन वाझे आणि विनायक शिंदे यांचे प्रकरण गाजत असताना महापालिकेत शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष यांनी बहुमताच्या जोरावर भ्रष्ट कर्मचारी संभाजी पाटील यांचा पुनर्स्थापना प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केला. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह असल्याचेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.