अर्थसंकल्प देशाचा असो, राज्याचा असो, महापालिकेचा असो अथवा कोणत्या महामंडळाचा असो, तो अधिकृतपणे जाहीर होण्याआधी फुटला तर मात्र मोठी नाचक्की होते आणि त्यातही तो देशाचा अथवा राज्याचा असेल तर मात्र त्यांचे दूरगामी परिणाम होतात. कर वाढीचा निर्णय असेल तर जनतेमध्ये आधीच असंतोष पसरतो, उद्योगांवर कर लादला असेल तर शेअर बाजारावर परिणाम होतो. अशा प्रकारे विविध प्रकारे त्याचे दुष्परिणाम पहायला मिळतात, त्यामुळे अर्थसंकल्प तयार होताना त्याविषयीची कमालीची गुप्तता पाळली जात असते. म्हणून सध्या केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे आणि मागील महिनाभरापासून संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट गुप्तचर खात्याची नजर आहे.
काय असतात बंधने?
येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहे. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाआधी अर्थसंकल्पातील गोष्टी बाहेर येऊ नयेत यासाठी मोठी खबरदारी घेण्यात येते. त्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या पथकाला काही दिवस अर्थ मंत्रालयातच, कोणाच्याही संपर्कात न येता रहावे लागते. सध्याचा काळ हा इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पातील माहिती बाहेर पाठवणे सहज शक्य होऊ शकते, म्हणून अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुप्तचर विभागाची बारीक नजर आहे. या कामात त्यांना दिल्ली पोलिसांचीही मदत होते. कायदा मंत्रालयातील काही कायदेतज्ज्ञ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) अधिकारी आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम्स (CBEC) असे अधिकारी अर्थसंकल्प बनवत असतात. तसेच या अर्थसंकल्पाच्या कॉपी तयार करण्यासाठी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांनाही एका तळघरात ठेवले जाते. या अधिकाऱ्यांना घरी जायची परवानगी नसते. त्यांच्या निवासाची सोय अर्थमंत्रालयाकडून दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथे केली जाते. त्यांच्याकडील मोबाईल अथवा इतर सर्व गोष्टी जमा करुन घेण्यात येतात.
(हेही वाचा फ्रान्सच्या बियरवर महालक्ष्मीचा फोटो; विनोद डिसुझांच्या विरोधानंतर कंपनीचा माफीनामा )
कशी होते छपाई?
अर्थसंकल्प तयार केल्यानंतर त्याच्या छपाईची प्रक्रिया सुरू केली जाते. छपाईशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांना नॉर्थ ब्लॉकच्या तळघर परिसरात, जिथे प्रेस ठेवली जातात तिथेच बंदिस्त केले जाते. त्यांना फोन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधण्याचीही परवानगी नाही. या ठिकाणच्या सर्व्हरचा जगाशी संपर्क तोडला जातो. कोणतीही सायबर चोरी टाळण्यासाठी प्रेस एरियामधील कॉम्प्युटर नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) सर्व्हरवरून वेगळे केले जातात. कोणतीही माहिती लीक होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक जॅमर बसवले जातात. या ठिकाणी फक्त एकच लॅंडलाईन असतो, त्यावरही केवळ इनकमिंग सेवा असते.
अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेत कोण सहभागी असतात?
- आर्थिक व्यवहार सचिव
- वित्त सचिव
- मुख्य आर्थिक सल्लागार
- CBDT चे अध्यक्ष
- अर्थ राज्यमंत्री
- दिपम सचिव
- आर्थिक सेवा सचिव
