भविष्याचा वेध घेणारा आशावादी अर्थसंकल्प, पण काही गोष्टी नजरेआड करून चालणार नाहीत; डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे परखड मत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प हा भविष्याचा वेध घेणारा, आशावादी अर्थसंकल्प असला, तरी काही गोष्टी नजरेआड करून चालणार नाहीत, असे परखड मत माजी खासदार अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. कोरोना काळात २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ९.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. कोरोना काळात ते क्षम्य होते; परंतु त्यानंतर त्यात कपात करून वित्तीय तूट ४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे गरजेचे होते आणि असणार आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने आयोजित केलेल्या ‘अर्थसंकल्प विश्लेषण’ सत्रात ते बोलत होते. देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात या कार्यक्रमाचे दरवर्षी आयोजन केले जाते. डॉ. जाधव हे गेल्या आठ वर्षांपासून त्यात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून सहभागी होत आहेत. गुरुवारी मादाम कामा सभागृहात पार पडलेल्या ‘अर्थसंकल्प विश्लेषण’ कार्यक्रमाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष प्रवीण दीक्षित, कोषाध्यक्ष मंजिरी मराठे, कार्यवाहक राजेंद्र वराडकर, सहकार्यवाहक स्वप्नील सावरकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

(हेही वाचा ५ फेब्रुवारीच्या हिंदू जन आक्रोश मोर्च्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; शुक्रवारी निर्णय)

उपस्थितांना संबोधित करताना डॉ. जाधव म्हणाले, गेल्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी ‘फिस्कल डेफिसिट’ हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६.४ टक्के एवढे राहील, असा अंदाज व्यक्त केला होता. २०२२-२३ मध्ये तो त्यांनी सार्थ ठरवला, ही कौतुकास्पद बाब आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे कर आकारणी. विशेषत: जीएसटीमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ झाली. त्याउलट खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी झाला. पण, अनुत्पादक खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. याउलट भांडवली खर्च कमी झाला. कर आकारणीत झालेली वाढ ही वाढीव भांडवली खर्चात परावर्तित व्हायला हवी. ते तसे न होता अनुत्पादक खर्चाकडे ती वळविण्यात आली. ही बाब दिलासाजनक नाही.

अर्थमंत्र्यांनी येत्या वर्षात भांडवली खर्चात ३३ टक्के म्हणजे १० लाख कोटीपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली आहे. ही वाढ आर्थिक विकासाला पोषक ठरणार आहे, हे या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक नव्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. भरड धान्याला प्राधान्य, सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करण्याच्या योजना, ग्रामीण भागात नाशवंत मालाचा साठा करण्यासाठी स्टोरेजेस, ‘ग्रीन ग्रोथ’साठी विविध योजना, मुला-मुलींसाठी राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल डिजिटल लायब्ररी, नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी या योजना भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आहेत, असेही जाधव म्हणाले.

(हेही वाचा पुरातत्व खात्याच्या विरोधात शिवप्रेमी दिल्ली उच्च न्यायालयात)

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला नव्या तंत्रज्ञानाची जोड

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला नव्या तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा अर्थमंत्र्यांनी धरलेला आग्रह माझ्यासाठी विशेष समाधानकारक आहे. ‘फ्युचर ऑफ दी इंडियन एज्युकेशन सिस्टिम’ या २०२० साली प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या पुस्तकामध्ये मी ही मांडणी पहिल्यांदा केली होती. त्यामध्ये कोणताही बदल न करता, या तरतुदीचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे, याचा मला मनापासून आनंद वाटतो, असेही डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले.