संसदेचे अर्थसंकल्पीय (Union Budget 2024) अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. तसेच केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांनी त्यांना मान्यता दिली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली आहे.
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या वर्षी एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या, त्यामुळे सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प होता. यामध्ये गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्यावर लक्ष केंद्रित करताना दिसत होते. (Union Budget 2024)
(हेही वाचा – Congress ची स्वबळाची तयारी की कार्यकर्त्यांची फसवणूक?)
नवीन कर प्रणालीनुसार 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त आहे. यामध्ये, 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्ती ₹ 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आणि उर्वरित ₹ 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट घेऊ शकतात. जुन्या कर प्रणालीनुसार, केवळ 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. तथापि, कलम 87A अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवता येतो. (Union Budget 2024)
महिलांसाठी अपेक्षेपेक्षा कमी घोषणा झाल्या. 3 कोटी महिलांना करोडपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण केले जाईल. सर्व अंगणवाडी आणि आशा सेविका आणि मदतनीस यांना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची (MSP) व्याप्ती वाढवण्यात आली नाही. त्याचबरोबर 6,000 रुपयांच्या किसान सन्मान निधीमध्येही वर्षभरात वाढ करण्यात आली नाही. तसेच सरकारने कृषी क्षेत्राला ₹1.27 लाख कोटी दिले आहेत, जे गेल्या वेळेपेक्षा फक्त 2% जास्त आहे. गेल्या वेळी कृषी अर्थसंकल्पात 1.25 लाख कोटी रुपये मिळाले होते. (Union Budget 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community