गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation One Election) यावर चर्चा सुरू होती. एनडीएच्या जाहीरनाम्यात हा विषय होता. त्यामुळे सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल बुधवारी मंजूर करण्यात आला. समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) धोरणबाबत अनुकूल अहवाल दिला होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मंजूर झाला.
काय आहे अहवालात?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी मंगळवारीच याबाबत वक्तव्य केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजे, असे म्हटले आहे.
३२ पक्षांचा पाठिंबा तर, १५ पक्ष विरोधात
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला (One Nation One Election) पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती. केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी, नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी (आर) हे मोठे पक्ष आहेत. जेडीयू आणि एलपीजी यांनी एक देश, एक निवडणूक (One Nation One Election) यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह 15 पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
हेही पहा-