ईपीएस-९५ योजनेतील पेंशनधारकांचे निवृत्तीवेतन वाढविण्यासंदर्भात राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या नेत्यांची दिल्ली येथे केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. टी.सोमनाथन यांचे बरोबर केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त श्रीमती नीलम शमी राव यांचेसह नुकतीच त्रिपक्षीय बैठक झाली. या चर्चेत पेंशन वाढीच्या मागणीबाबत डॉ. टी. सोमनाथन यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतली.
किमान पेंशन साडेसात हजार रुपये करण्याची मागणी
किमान दरमहा साडे सात हजार पेंशन मिळावी, त्यावर महागाई भत्ता मिळावा, यासाठी नवी दिल्ली येथे खासदार हेमा मालिनी यांनी पुढाकार घेऊन संघटना व केंद्रीय वित्त सचिव ह्यांचे बरोबर चर्चा घडवून आणली. भगतसिंह कोश्यारी समितीने २०१३ साली अभ्यासपूर्वक केलेल्या शिफारशीवरही या चर्चेत भर देण्यात आला. मात्र नऊ वर्षे लोटली तरी ह्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या नाही. कोश्यारी समितीने २०१३ मध्ये दरमहा तीन हजार रुपये पेंशन देण्याची शिफारस केली होती, पण नऊ वर्षात घाऊक किंमत निर्देशांकात झालेल्या वाढीमुळे आणि किमान वेतन रुपये नऊ हजार झाल्यामुळे किमान पेंशन साडेसात हजार रुपये करण्याची मागणी अत्यंत रास्त आहे, असेही राष्ट्रीय संघर्ष समितीने केंद्रीय वित्त सचिव ह्यांच्या समोर मांडले. याशिवाय ईपीएस -९५ चे पेंशन फंडात २०१५-२०२० ह्या कालावधीत ९१.५ टक्के वाढ झाल्याने ह्या पेंशन वाढीसाठी वेगळा अतिरीक्त फंड निर्माण करण्याची गरज नाही, हा महत्वाचा मुद्दाही केंद्रीय वित्त सचिव ह्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला.
(हेही वाचा २००९च्या निवडणुकीसाठी कोणी भरकटवला मालेगाव बाँबस्फोटाचा तपास?)
पेंशन वाढ अत्यंत आवश्यक
आज देशात ६७ लाखांहून अधिक ईपीएस ९५ पेंशनर्स आहेत जे किमान सुकर जीवन जगता यावे यासाठी पेंशन वाढ अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रीय संघर्ष समिती ने मांडलेल्या सर्व मुद्यांवर विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन चर्चेचा समारोप करताना केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. सोमनाथन ह्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या वतीने नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय अध्यक्ष निवृत्त कमांडर अशोक राऊत, सरचिटणीस विरेंद्रसिन्ह, मुख्य कायदे सल्लागार कविश डांगे, उपाध्यक्ष आसाराम शर्मा, मुख्य समन्वयक दक्षिण भारत रमाकांत नरगुंड यासह मुख्य समन्वयक पश्चिम भारत चंद्रशेखर देशपांडे आदी उपस्थित होते.
(हेही वाचा बुरखा, हिजाब ब्रेन वॉशिंगचा परिणाम!)
Join Our WhatsApp Community