विरोधकांकडे मुद्दे नसल्याने ‘अग्निपथ’चा वाद पेटवला

सैन्य भर्तीसाठी आणलेली ‘अग्निपथ योजना’ नुकतीच जाहीर झाली असून, यात काहीही आक्षेपार्ह नाही. परंतु, विरोधकांकडे मुद्दे नसल्यामुळे या योजनेवरून नाहक वाद पेटवला जात असल्याची टीका केंद्रीय मंत्री आणि माजी सैन्य प्रमुख जनरल व्ही.के. सिंग यांनी केली.

कमी प्रशिक्षण मिळणार हा मुद्दा चुकीचा

यासंदर्भात भाष्य करताना व्ही.के. सिंग म्हणाले की, भारतीय सैन्य हे रोजगाराचे साधन नाही. सैन्यात दाखल होण्याच्या अटीशर्ती असतात. तशाच अटी ‘अग्निपथ’ योजनेत आहेत. हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी अग्निवीरांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी प्राधान्य देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अग्निपथ योजनेत 4 वर्षानंतरच्या सेवेनंतर निवृत्त व्हावे लागणार आहे. त्यानंतर रोजगाराचे काय असा मुद्दा आंदोलकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. भारतीय सैन्यात 4 वर्षांची सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या तरुणांची मानसिकता चुकीच्या गोष्टींकडे वळणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या योजनेत जवानांना कमी कालावधीचे प्रशिक्षण मिळणार असल्याचा दावा खोडून काढला. प्रशिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असून सैन्यात प्रशिक्षण कधीच थांबत नाही. त्यामुळे जवानांना कमी कालावधीचे प्रशिक्षण मिळेल हा मुद्दा चुकीचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. लष्कराच्या तुकडीत दाखल झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने प्रशिक्षण सुरू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

( हेही वाचा: पालिकेच्या “दप्तर” दिरंगाईबाबत आदित्य ठाकरे यांनी उत्तर द्यावे- आशिष शेलार )

वयोमर्यादा बदलण्यात आली

दरम्यान, केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभरातून होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने आता या योजनेत सैन्य भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा 23 वर्ष ठेवली आहे. यापूर्वी ही वयोमर्यादा 21 वर्ष होती. गेल्या 2 वर्षांत एकही भरती झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. वयोमर्यादेत असलेली ही सवलत यंदाच्या पहिल्या भरतीसाठीच लागू असणार आहे.