सीमावाद संपेपर्यंत कर्नाटकव्याप्त मराठी प्रदेश केंद्रशासित करा; उद्धव ठाकरेंची सभागृहात मागणी

दिशा सालियनचा संशयास्पद मृत्यू, उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांनी उद्धवसेनेला घेरण्याची तयारी असताना, उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात उपस्थिती लावत कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. जोपर्यंत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त मराठी प्रदेश केंद्रशासित करावा, अशी मागणी त्यांनी सोमवारी विधानपरिषद सभागृहात केली.

सोमवारी सकाळी १० च्या सुमारास उद्धव ठाकरे नागपूर विधानभवनात दाखल झाले. विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्या दालनात महाविकास आघाडीच्या बैठकीला हजेरी लावल्यानंतर ते विधानपरिषदेच्या कामकाजात सहभागी झाले. विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आपली वेळ उद्धव ठाकरे यांना बोलण्यास दिली. त्यानंतर ठाकरे यांनी सीमावादावर परखड भूमिका मांडली.

ठाकरे म्हणाले, सीमावादावर सभागृहाच्या सर्व सदस्यांचे एकमत झाले, ही चांगली बाब आहे. मात्र, एकीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आक्रमकपणे कर्नाटकची बाजू मांडत असताना आपले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री बघ्याची भूमिका का घेत आहेत? सीमावादाच्या मुद्द्यावर दिल्लीत मुख्यमंत्री तोंड का उघडत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सीमावाद सोडवण्यासाठी तुमच्या-आमच्या सरकारने काय केले, यावर चर्चा करीत बसण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढला जाणे आवश्यक आहे. सीमावाद सोडविण्यासाठी आता सगळ्यात जास्त पूरक वातावरण आहे. कारण दोन्ही राज्यात भाजपचाच मुख्यमंत्री आहे. ते दोघेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना आपला नेता मानतात. त्यामुळे सीमावादावर तोडगा निघायला हवा, असेही ठाकरे यावेळी म्हणाले.

सीमावाद न्यायप्रविष्ट असतानादेखील कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ठराव मांडताना महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नसल्याची भूमिका घेतली. अशी भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मांडू शकतात का? त्यामुळे जोपर्यंत हे सीमावादाचे प्रकरण न्यायालयात आहे, तोपर्यंत हा सगळा प्रदेश केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यात यावा. महाराष्ट्रात नुसत्या दुकानाच्या पाट्या मराठीत हव्या, असा आग्रह धरला तर त्याविरोधात लोक न्यायालयात गेले आहेत. तिकडे कर्नाटकात मराठी पाट्या लावल्या तर राजद्रोह मानला जातो, असा हल्लाबोलही ठाकरेंनी केला.