Allahabad High Court : युपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण अधिनियम 2004 कायदा असंवैधानिक; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनऊ खंडपीठाने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा शिक्षण कायदा 2004 हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला. हा कायदा धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरोधात आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय याचिकाकर्त्या अंशुमन सिंग राठोड यांच्यासह अनेकांनी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट 2004 आणि त्याच्या अधिकारांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

ॲमिकस क्युरी अकबर अहमद आणि इतर वकिलांनी न्यायालयासमोर (Allahabad High Court) आपली बाजू मांडली. यानंतर न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला. यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायदा 2004 हा कायदा असंवैधानिक घोषित केला. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारने ऑक्टोबर 2023 मध्ये मदरशांच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना केली होती. मदरशांना परदेशी निधी मिळत आहे, याची एसआयटी चौकशी करत आहे. याचिकाकर्ते अंशुमन सिंह राठोड आणि इतरांनी याचिका दाखल करून या कायद्याला आव्हान दिले होते.

(हेही वाचा Lavasa Project : शरद पवारांचा लवासा प्रकल्प विकत घेणारी कंपनी EDच्या रडारवर)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) पुढे म्हटले की, मदरसा कायदा २००४ हा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे, जो भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे, कलम १४, २१ आणि २१-अ चे उल्लंघन करतो. हे भारतीय संविधान आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, 1956 च्या कलम 22 चे उल्लंघन आहे. त्यानुसार मदरसा कायदा 2004 हा घटनाबाह्य घोषित करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाचे (Allahabad High Court) न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी म्हणाले की, उत्तर प्रदेश राज्यात मोठ्या संख्येने मदरसा आणि मदरशाचे विद्यार्थी आहेत, त्यामुळे या मदरशातील विद्यार्थ्यांना नियमित शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. उत्तर प्रदेश राज्याच्या हायस्कूल आणि इंटरमिजिएट एज्युकेशन बोर्डाच्या अंतर्गत मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळे आणि शाळा आहेत.

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डावर उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) निर्णयावर, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस, शिया धर्मगुरू हजरत मौलाना यासूब अब्बास यांनी एक निवेदन जारी केले की, योगी सरकारने मदरसा बोर्ड स्थापन करून कायद्याचे पुनरुज्जीवन करावे, असे म्हटले आहे.